सगळेच रस्ता अडवू लागल्यास कसं चालेल?; शाहीन बाग प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

सीएए, एनआरसीच्या विरोधात दोन महिन्यांपासून शाहीन बाग परिसरात आंदोलन सुरू असल्यानं वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे.

ठळक मुद्देसीएए, एनआरसीविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शाहीन बाग परिसरात आंदोलनआंदोलकांनी रस्ता अडवल्यानं वाहतुकीवर मोठा परिणामआंदोलनामुळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली: सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविरोधात शाहीन बागेत गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडल्यानं रस्ते वाहतुकीचे तीन-तेरा वाजले आहेत. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना आंदोलकांशी संवाद साधण्याच्या सूचना दिल्या. लोकांना आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. मात्र प्रत्येकजण रस्त्यावर उतरु लागल्यास काय होईल, असा प्रश्न न्यायालयानं विचारला.

शाहीन बागेतल्या आंदोलनाचा विषय जनजीवन ठप्प करण्याशी संबंधित असल्याचं न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान म्हटलं. दिल्ली पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश देत न्यायालयानं या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी २४ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली. न्यायालयानं आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांची नियुक्ती केली. शाहीन बाग परिसरात दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ता बंद असल्यानं वाहतुकीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. 

लोकांना आपला आवाज समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा अधिकार आहे. आम्ही त्या अधिकाराच्या विरोधात नाही. लोकशाहीत आवाज उठवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आंदोलन करण्यासाठी जंतरमंतरचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. यावेळी न्यायालयानं आंदोलकांना दिल्लीतल्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येकडे देण्याची अप्रत्यक्ष विनंती केली. दिल्लीत वाहतूक कोडींची मोठी समस्या आहे. तुम्हाला याची कल्पना आहे. प्रत्येक जण रस्त्यावर उतरू लागल्यास कसं चालेल?, असा प्रश्न न्यायालयानं विचारला.

प्रत्येक व्यक्ती रस्त्यावर आली आणि रस्ता रोखू लागली, तर काय होईल, याची आम्हाला चिंता वाटत असल्याचं न्यायालयानं सुनावणीवेळी म्हटलं. देशातल्या नागरिकांना आवाज उठवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र स्वातंत्र्यासोबतच प्रत्येक नागरिकाची काही कर्तव्यदेखील आहेत. अधिकार आणि कर्तव्यांमध्ये संतुलन ठेवणं गरजेचं आहे, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं.