सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारकडे मागितला कोरोना लसींचा संपूर्ण हिशोब; कधी, केव्हा आणि किती खरेदी? सगळं सांगा!

कोरोना लसीकरणाच्याबातीत सुप्रीम कोर्टानं आज केंद्र सरकारला लस खरेदीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनं आजवर खरेदी केलेल्या कोरोना विरोधी लसींची सर्व माहिती कोर्टासमोर सादर करण्याच्या सूचना कोर्टानं दिल्या आहेत. यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. (Provide complete data of all Covid 19 vaccine purchases SC tells Centre)

कोरोना लसींची खरेदी सरकारनं केव्हा, कधी आणि किती प्रमाणात केली याची लेखी माहिती कोर्टानं मागितली आहे. त्यासोबतच देशात आतापर्यंत एकूण किती नागरिकांचं लसीकरण झालेलं आहे याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोर्टानं ही सर्व माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्यास सांगितलं आहे. 

देशात आतापर्यंत किती जणांना कोरोना विरोधी लस देण्यात आली आहे आणि उर्वरित जनतेचं लसीकरण कधीपर्यंत पूर्ण होईल? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं सरकारला विचारला आहे. याशिवाय देशात म्यूकरमायकोसिसच्या वाढच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकारनं नेमकी कोणती तयारी केली आहे? याचीही माहिती देण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. 

न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एल. एन. राव आणि एस. रवींद्र भट्ट यांच्या विशेष खंडपीठानं आज दिलेल्या आदेशात म्हटलं की केंद्र सरकारनं आजवर खरेदी केलेल्या कोव्हिशील्ड, कोव्हॅक्सीन आणि स्पुतनिक-व्ही लशींच्या खरेदीसाठी नेमक्या केव्हा ऑर्डर देण्यात आल्या? एकूण किती लस खरेदी करण्यात आल्या आणि त्यांचं वाटप कशापद्धतीनं करण्यात आलं? याची स्पष्ट माहिती कोर्टासमोर सादर करावी. याशिवाय, आतापर्यंत देशातील एकूण जनतेपैकी किती टक्के जनतेला लसीचा पहिला किंवा दुसरा डोस देण्यात आला आहे याचीही माहिती सादर करावी. यात ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रमाण किती? याचीही माहिती सरकारनं द्यावी असं कोर्टानं नमूद केलं आहे.