दुबार पेरणीसाठी अनुदान द्यावे, ठराव संमत

स्थायी समिती सभा : कृत्रिम पावसाचाही प्रस्ताव
नाशिक : जिल्‘ात पावसाने ओढ दिल्याने खरिपाच्या हंगामात दुबार पेरणीचे संकट कायम असून, शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी आवश्यक ते बियाणे खरेदीसाठी शासनाने तत्काळ अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.
स्थायी समितीची बैठक रावसाहेब थोरात सभागृहात झाली. बैठकीत सदस्य प्रवीण जाधव यांनी जिल्‘ातील पावसाची टक्केवारी व दुबार पेरण्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. गोरख बोडके यांनी सभापती केदा अहेर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचा आरोप केला. त्यावर कृषी विभागाने जिल्‘ात कृत्रिम पाऊस पाडण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी सुरू केल्याचे केदा अहेर यांनी सांगितले. जिल्हा कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोराडे यांनी जिल्‘ात सरासरीच्या १५ टक्के पाऊस झाल्याची तसेच ३४ टक्के क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्याचे सांगितले. पावसाची आकडेवारी चुकीची असल्याचा आरोप प्रवीण जाधव यांनी केला. तसेच दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्यास काय नियोजन केले आहे, याची विचारणा केली. त्यावर जिल्‘ात खरिपासाठी ७२ हजार बियाण्यांचा पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पैकी ४९ हजार ८९१ क्विंटल बियाण्यांचा पुरवठा, तर ३३ हजार ८९३ बियाण्यांची विक्री झाली असून, दुबार पेरणीचे संकट ओढवल्यास जिल्‘ात ३३ हजार ९६८ क्विंटल बियाण्यांची उपलब्धता असल्याचे बोराडे यांनी सांगितले. अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे यांनी जिल्‘ात बियाण्यांची अवाच्या सव्वा दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या असून, त्याबाबत कृषी विभागाने आवश्यक ती कारवाई करावी, असे सांगितले. शैलेश सूर्यवंशी यांनी जिल्‘ात दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता असून, आता शेतकर्‍यांना दुबार पेरण्यांसाठी पैसा नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांना दुबार पेरणीसाठी बियाण्यांच्या खरेदीसाठी तत्काळ अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, असा ठराव त्यांनी मांडला तो सर्वानुमते संमत करण्यात आला. बैठकीस सदस्य गोरख बोडके, प्रा. अनिल पाटील, शैलेश सूर्यवंशी, प्रवीण जाधव आदि उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)
इन्फो..
ग्रामपंचायतींना ई-टेंडरिंग नाहीच
तीन लाखांच्या पुढील कामांना ई-टेंडरिंग निर्णय लागू असताना ग्रामपंचायतींना मात्र त्यांच्या अंतर्गत रस्त्यांची कामे व जनसुविधेच्या कामांसाठी १० व १५ लाखांपर्यंतची मर्यादा असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील गायकवाड यांनी दिली. तसेच यापुढे ५० लाखांच्या पुढील कोणत्याही खरेदीसाठी ई-टेंडरिंग राबविण्याचा नवीन शासन निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.