जनधन खात्यांतील ठेवी एक लाख कोटींच्या वर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2019 06:01 AM2019-07-11T06:01:28+5:302019-07-11T06:01:33+5:30

बँकांमध्ये ३६ कोटी खाती : गरिबांना बँकिंगमध्ये आणण्याची योजना

Public debt deposits are upwards of one lakh crores | जनधन खात्यांतील ठेवी एक लाख कोटींच्या वर

जनधन खात्यांतील ठेवी एक लाख कोटींच्या वर

Next

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पाच वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांतील ठेवींचा आकडा आता १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.


वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील विविध बँकांत ३६.0६ कोटी जनधन खाती आहेत. ३ जुलै रोजी या खात्यांवर १,00,४९५.९४ कोटी रुपये जमा होते. या योजनेतील लाभधारकांच्या खात्यांतील ठेवी सातत्याने वाढत आहेत. ६ जून रोजी या खात्यांवरील जमा रक्कम ९९,६४९.८४ कोटी रुपये होती. त्या आधी आठवडाभरापूर्वी ती ९९,२३२.७१ कोटी रुपये होती.
२८ आॅगस्ट, २0१४ रोजी जनधन योजना सुरू करण्यात आली होती. देशातील गरीब जनतेला बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही खाती उघडण्यात आली होती. आता या योजनेत उघडण्यात आलेल्या खात्यावर रुपे डेबिट कार्ड आणि ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देण्यात आली आहे.

शून्य शिलकीची खाती १४ टक्के
सुरुवातीच्या काळात शून्य शिल्लक असलेल्या जनधन खात्यांची संख्या मोठी होती, नंतर ती कमी होत गेली. वित्त मंत्रालयाने राज्यसभेत अलीकडेच दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च, २0१८ मध्ये शून्य शिल्लक असलेल्या जनधन खात्यांची संख्या ५.१0 कोटी (एकूण खात्याच्या १६.२२ टक्के) होती.

मार्च २0१९ मध्ये ती ५.0७ कोटी (एकूण खात्याच्या १४.३७ टक्के) झाली. २८.४४ कोटी खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड देण्यात आले. या खात्यांत किमान शिल्लक ठेवण्याचे बंधन नाही. या योजनेचे यश लक्षात घेऊन सरकारने २८ आॅगस्ट, २0१८ नंतर उघडण्यात आलेल्या नव्या खात्यांसाठी देय असलेल्या विम्याची रक्कम १ लाखांवरून २ लाख केली आहे. ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा दुप्पट करून १0 हजार करण्यात आली आहे.

Web Title: Public debt deposits are upwards of one lakh crores

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.