‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती सुधारली, १३ बँकांनी नोंदवला नफा’

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची सरकारी बँकांच्या प्रमुखांशी झालेल्या बैठकीनंतर माहिती

नवी दिल्ली : मागील काही वर्षांपासून एनपीएच्या ओझ्याखाली असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची स्थिती सुधारली असून, १३ बँकांनी या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत नफाही नोंदवला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बँकांच्या प्रमुखांशी झालेल्या बैठकीनंतर शनिवारी दिली.

मार्च २०१८मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सकळ अ-कार्यरत मालमत्ता (जीएनपीए) ८.९६ लाख कोटी रुपयांच्या होत्या. सप्टेंबर २०१९मध्ये मात्र त्या ७.२७ लाख कोटींपर्यंत खाली आल्या, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. एनपीए खाली आल्यामुळे त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या बँकांच्या तरतुदीत लक्षणीय घट झाली आहे. बँकांचा कव्हरेज रेशो सुधारला आहे. परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील १३ बँकांनी वित्त वर्ष २०२० च्या पहिल्या सहामाहीत नफ्याची नोंद केली आहे.

एस्सारविरोधातील प्रक्रियेनंतर बँकांचे ३८,८९६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. याशिवाय गेल्या साडेचार वर्षांत ४.५३ लाख कोटी रुपये वसूल झाले. सार्वजनिक बँकांनी मागील तीन वर्षांत २.३ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

सार्वजनिक बँकांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात घोटाळ्यांसंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सूचना सीतारामन यांनी बैठकीत दिल्या. बँकांनी ठोस, प्रामाणिक व्यावसायिक निर्णय घेतले असतील, तर त्यांची पाठराखण करू. मात्र, व्यावसायिक अपयश व घोटाळे यात निश्चित फरक केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सुनावले आहे.

तीन ‘सी’ची भीती नको
बँकांनी तीन ‘सी’ला घाबरू नये, असेही त्या म्हणाल्या. सीबीआय, कॅग व सीव्हीसी यांना तीन ‘सी’ म्हटले जाते. काही काळापासून बँका या तीन ‘सी’च्या भीतीखाली आहेत. काही बँकांनी निर्णय घेण्याचेही टाळले. त्यामुळेच सीबीआय संचालकांच्या उपस्थितीत त्याबाबतचा संभ्रम दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सीबीआय आता बँक अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यात अंमलबजावणी संचालनालय, महसूल गुप्तचर संचालनालय व सीमा शुल्कचा समावेश आहे.