नेत्यांवरील गुन्हे जनतेला कळू देत, ते वेबसाईटवर प्रकाशित करा; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

नेत्यावरील गुन्ह्याची माहिती वेबसाइटवर प्रकाशित करा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

ठळक मुद्देनेत्यांवरील गुन्हे जनतेला कळू देत, ते वेबसाईटवर प्रकाशित करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. जकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गुन्ह्यांची माहिती वेबसाइटवर अपलोड करा, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयानं काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

नवी दिल्लीः उमेदवारी दिलेल्या नेत्यांवरील गुन्ह्याची माहिती वेबसाइटवर प्रकाशित करा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या गुन्ह्यांची माहिती वेबसाइटवर अपलोड करा, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयानं काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय नेत्यांवर असलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात हा मोठा निर्णय दिला आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड हा वृत्तपत्र, वेबसाइट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रकाशित करा. तसेच गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्यांना राजकीय पक्ष उमेदवारी का देतात हेसुद्धा स्पष्ट करावं, असेही न्यायालयानं निर्णयात म्हटलं आहे.

Supreme Court says that political parties will liable for contempt if they fail to comply with the order. It asks Election Commission of India to file contempt petition in Supreme Court if political parties don’t not comply with the order.

— ANI (@ANI) February 13, 2020

गेल्या काही दिवसांपूर्वी गंभीर गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखणे सुप्रीम कोर्टाच्या हातात नाही. त्यासाठी संसदेनेच तसा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. उमेदवाराविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्याची मतदारांना माहीत व्हावी, यासाठी त्याने ती माहिती सविस्तरपणे उमेदवारी अर्ज दाखल करताना देण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांनीही उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत मतदारांना विस्ताराने सांगण्याची गरज आहे,' असे मत माजी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी व्यक्त केले होते. एकीकडे राजकीय गुन्हेगारीवरून गळे काढत असताना मतदारही अशा उमेदवारांनाच निवडून देणे पसंत करतात. राजकीय पक्षांनी निवडणूक लढविण्याची संधी दिली, तरी त्या उमेदवाराला आपला लोकप्रतिनिधी बनण्याची संधी द्यायची की नाही, हा निर्णय मतदारांना घ्यायचा आहे.

सध्या गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी आणता येत नाही. राजकीय गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सध्याचा कायदा कमकुवत ठरत आहे. त्याचाच फायदा राजकीय गुन्हेगार घेताना दिसतात. शिवाय आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील भार पाहता, अशा प्रकारचे गुन्हे सिद्ध होईपर्यंत एखाद्या गुन्हेगाराचा विजयी होऊन कार्यकाळही संपतो. अशा मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये भीतीपोटी अनेक साक्षीदार साक्षच द्यायला येत नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित उमेदवाराचे गुन्हे हे मतदारांनाही समजणार आहे. त्यामुळे त्याला मतदान करायचं की नाही हे त्यांना ठरवण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.