इन्शुरन्ससाठी पीयूसी अनिवार्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचेच निर्देश घेतले मागे

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वाहनांच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयानेच पूर्वी घातलेली अट काढून टाकली.

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, जोपर्यंत वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसेल तोपर्यंत कोणत्याही वाहनाचे विमा नूतनीकरण होणार नाही. या आदेशाविरुद्ध जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने अर्ज दाखल केला होता. भारताचे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनीही या अर्जाचे समर्थन केले. एसजींनी सांगितले की, या अटींमुळे तृतीय-पक्ष विमा नसणाऱ्या अपघातग्रस्तांना थेट वाहन मालकांकडून भरपाई मागावी लागते. 

अनेकांकडे पैसे देण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे अपघात दावेदारांना नुकसानभरपाई मिळणे कठीण होत आहे. अनेक वाहने थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवायच चालत आहेत. दावेदारांना विम्याचे पैसे न देण्याचे प्रमाण ५५% पर्यंत गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले...

सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज मान्य करताना म्हटले की, प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी वाहनांकडे नेहमीच वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असावे यासाठी ही अट घातली होती. तथापि, मोटार वाहन कायदा किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमात विमा पॉलिसीच्या नूतनीकरणासाठी वैध पीयूसी आवश्यक आहे अशी तरतूद नाही. त्यामुळे हे निर्देश हटविण्याची इच्छा व्यक्त केली. थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स कव्हरेज राखताना पीयूसी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संतुलित दृष्टिकोनाची गरज न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाने ॲमिकस क्युरी आणि एसजी यांना २०१७ च्या आदेशात योग्यरीत्या बदल करण्यासाठी उपाय प्रस्तावित करण्याची परवानगी दिली.