देशभरात पन्नाशीतील कैद्यांच्या शिक्षेत होणार कपात; दिव्यांग कैद्यांनाही लाभ

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त कैद्यांना शिक्षेत विशेष सवलत देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. चांगली वर्तणूक व निम्म्याहून अधिक शिक्षा भोगलेल्या पन्नाशीच्या महिला व तृतीयपंथी कैद्यांच्या शिक्षेत टप्प्याटप्प्याने कपात करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर साठी उलटलेल्या पुरुष व दिव्यांग कैद्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले.  

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षा भोगल्यानंतर केवळ दंड भरण्यासाठी पैसे नसल्याने अनेक कैदी तुरुंगात आहेत. अशा कैद्यांनाही सवलतीचा लाभ दिला जाईल. निकषात बसणाऱ्या कैद्यांना तीन टप्प्यांत १५ ऑगस्ट २०२२, २६ जानेवारी २०२३ आणि १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुक्त करण्यात येईल, असे गृह मंत्रालयाने एका संदेशाद्वारे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना कळविले आहे. निम्मी शिक्षा भोगलेले व चांगली वर्तणूक असलेले ६० वर्षांवरील पुरूष कैदी, ७० टक्क्यांहून अधिक दुर्बलता असलेले दिव्यांग तसेच ५० वर्षांवरील महिला, तृतीयपंथी कैद्यांची या योजनेअंतर्गत सुटका केली जाऊ शकते. नागरी प्रशासन व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय समितीने सखोल तपासणी केल्यानंतर कैद्यांची सुटका करण्यावर विचार केला जावा, असेही या संदेशात म्हटले आहे. निम्मी शिक्षा भोगलेल्या ज्या कैद्यांनी वयाच्या १८ ते २१ वर्षांदरम्यान गुन्हा केला आहे व त्यांच्याविरुद्ध दुसरा कुठलाही गुन्हा नाही. त्यांनाही विशेष सवलत देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. 

या कैद्यांना लागू नसेल योजना
ज्यांना फाशी किंवा जन्मठेपची शिक्षा झाली आहे तसेच ज्यांच्यावर बलात्कार, दहशतवाद, हुंडाबळी आणि मनी लॉण्ड्रींगचे आरोप आहेत त्यांना ही योजना लागू नसेल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. स्फोटके कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, शासकीय गोपनीयता कायदा तसेच अपहरण विरोधी (हायजॅक) कायद्यानुसार दोषी ठरवलेल्या लोकांशिवाय मानव तस्करीसाठी दोषी ठरविलेल्या कैद्यांनाही ही सूट दिली जाणार नाही.

तुरुंगांमध्ये क्षमतेहून अधिक कैदी
भारतीय तुरुंगात क्षमतेहून अधिक कैदी आहेत. देशातील तुरुंगांची ४.०३ लाख कैद्यांची क्षमता असताना तेथे ४.७८ लाख कैद्यांना ठेवण्यात आले आहे. यात जवळपास एक लाख महिला आहेत. या योजनेमुळे तुरुंगावरील बोजाही कमी होण्यास मदत होणार आहे.