Punjab Election 2022: जाहीरनाम्यांमधील फुकटबाजीमुळे तिजोरी होणार साफ; आश्वासनं देण्यासाठी पक्षांमध्ये चढाओढ

सत्तारुढ काँग्रेसने तर आश्वासनांची लयलूट केली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांची जाहीर सभा धुरी येथे झाली.

यदु जोशी

चंडीगड : पंजाबमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये सध्या जोरदार शर्यत लागली आहे. जाहीरनाम्यांमध्ये ‘फुकट’गिरी ठासून भरली आहेच. त्यापलिकडे जावून फुकटवाल्या आश्वासनांची खैरात वाटली जात आहे. तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली असलेले पंजाब सरकार राज्यात कोणाचीही सत्ता आली तरी ही खैरात वाटताना आणखीच कर्जबाजारी होणार आहे. 
सत्तेची आस लावून बसलेल्या आम आदमी पार्टीने मोफतचा दिल्ली पॅटर्न पंजाबमध्येही आणला. वीज मोफत देणार, १८ वर्षे वयावरील महिलांना महिन्याकाठी एक हजार रुपये देणार, झोपडीधारकांना मोफत पक्की घरे, गरीब मुलामुलींना मोफत शिक्षण, १६ हजार मोहल्ला क्लिनिकमध्ये मोफत उपचार असा आश्वासनांना पेटारा आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी उघडला आहे. 

भाजपने एक लाख एकर शेतजमीन ही भूमिहिनांना मोफत देण्याचे, प्रत्येक भूमिहिनास वर्षाकाठी सहा हजार रुपये, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण, पदवीनंतर बेरोजगार राहिलेल्या दोन वर्षापर्यंत चार हजार रुपये महिना भत्ता, सर्वांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज असा आश्वासनांचा गुच्छ मतदारांच्या हाती दिला आहे. अकाली दलाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण, इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना मोफत सायकली, प्रत्येक घरी मोफत वीज असे आश्वासनांचे पॅकेज दिले आहे.

सत्तारुढ काँग्रेसने तर आश्वासनांची लयलूट केली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांची जाहीर सभा धुरी येथे झाली. त्यांनी काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास प्रत्येक घरी वर्षाकाठी आठ गॅस सिलिंडर मोफत देऊ आणि १८ वर्ष वयावरील प्रत्येक महिलेस ११०० रुपये महिना दिला जाईल असे जाहीर केले. मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांनी खुल्या प्रवर्गातील मुलांसाठीही स्कॉलरशिपची घोषणा केली आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा अजून यायचा आहे.

पंजाबमध्ये बेरोजगारी, माफिया राज आणि नशाखोरी या तीन महत्त्वाच्या समस्या सोडविण्यासाठीचा उपाय कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. त्यामुळे स्वस्त लोकप्रियतेसाठी मोफतवाल्या घोषणांना ऊत आला आहे. या अशा घोषणा पंजाबची अर्थव्यवस्था बुडविल्याशिवाय राहणार नाहीत.  - डॉ. रणजित सिंग घुमान, माजी अर्थशास्त्र विभागप्रमुख,  पंजाबी विद्यापीठ, पटियाला

काढावे लागणार आणखी कर्ज 
एकीकडे पंजाब सरकारवर तीन लाख कोटींचे कर्ज आहे आणि दुसरीकडे कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या उत्पन्नात कमालीची घटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारला ओढाताण करावी लागत आहे. विकास कामांना कात्री लावावी लागत आहे. फुकटवाल्या घोषणांपायी राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी तीस हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. त्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागेल.