आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्याची हत्या; टिकरी बॉर्डरजवळ आढळला मृतदेह
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 26, 2021 12:12 PM2021-03-26T12:12:54+5:302021-03-26T12:15:23+5:30
farmers protest against farm laws: टिकरी सीमेवर एका आंदोलक शेतकऱ्याची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले असून, परिसरात खळबळ उडाली आहे.
नवी दिल्ली : वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात (farm laws) गेल्या १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन (farmers protest) सुरू आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत (rakesh tikait) देशभरातील अनेक राज्यांचे दौरे करून किसान महापंचायतीला संबोधित करत आहेत. मात्र, टिकरी सीमेवर एका आंदोलक शेतकऱ्याची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले असून, परिसरात खळबळ उडाली आहे. (punjab farmer found dead near tikri border)
टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून, गुरुवारी सायंकाळी झज्जर बस स्थानकाजवळ एका शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळून आला आहे. गळा चिरून या शेतकऱ्याची हत्या करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. या शेतकऱ्याचे वय ६१ असल्याचे समजते.
पोलिसांकडून सखोल चौकशी
पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्याच्या मृतदेहाबाबत आंदोलकांकडून माहिती देण्यात आली. मृत शेतकऱ्याची ओळख पटली असून, तो भटिंडा येथील रहिवासी आहे. हकम सिंग असे या मृत पावलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. बहादूरगड पोलीस ठाण्यात प्राथमिक माहिती अहवालाची नोंद करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्याचे कुणाशी भांडण झाले होते का किंवा वैर होते का, तसेच या हत्येमागे काय कारण असू शकते, याचा पोलीस शोध घेत आहेत. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले होते.
दरम्यान, गेल्या १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ शेतकरी वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहे. केंद्राने सर्व कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारशी अनेक बैठका होऊनही त्यातून अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. काही झाले, तरी कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी सुधारणा सूचवाव्यात. त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. सरकारकडून चर्चेची द्वारे अद्यापही खुली आहेत. शेतकरी नेते, प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी यावे, असे आवाहनही अनेकदा करण्यात आले आहे.