मोदी सरकारला 'दे धक्का', अखेर शिरोमणी अकाली दल NDA मधून बाहेर

केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हरसिमरत कौर बादल आणि त्यांचा पक्ष शिरोमणी अकाली दल आक्रमक झाले आहेत. कृषी विधेयकांच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषावरून अकाली दल आता शेतकऱ्यांसाठी मोठी लढाई लढण्याच्या मनस्थितीत आहे

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारनेशेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, 2020 ही दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकांना तीव्र विरोध केला. कृषी क्षेत्राशी संबंधित विधेयकांच्या निषेधार्थ हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकारचा राजीनामा देतील, अशी घोषणा सुखबीर सिंग बादल यांनी लोकसभेत केल्यानंतर हरसिमरत यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर, आता शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. 

Shiromani Akali Dal (SAD) has decided to pull out of BJP-led NDA alliance because of the centre’s stubborn refusal to give statutory legislative guarantees to protect assured marketing of farmers crops on MSP & its continued insensitivity to Punjabi & Sikh issues: SAD pic.twitter.com/lC3xHczDm2

— ANI (@ANI) September 26, 2020

केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हरसिमरत कौर बादल आणि त्यांचा पक्ष शिरोमणी अकाली दल आक्रमक झाले आहेत. कृषी विधेयकांच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषावरून अकाली दल आता शेतकऱ्यांसाठी मोठी लढाई लढण्याच्या मनस्थितीत आहे. अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी कृषी विधेयकांवरून गुरुवारी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. "आम्ही आधी हात जोडत होतो, पण आता आपण दिल्ली हादरवू" असं हरसिमरत कौर यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर, पक्षाच्या कोअर कमिटीची बैठक शनिवारी पार पडली. त्यामध्ये, शिरोमणी अकाली दलाने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकाली दलाचे प्रमुख सुखबींदरसिंग बादल यांनी शेतकरी विधेयकं ही घातक असून शेतकऱ्यांच्या विरोधातील असल्याचं म्हटलं. तसेच, या विधेयकाच्या हट्टीपणामुळे आम्ही भाजपाप्रणित एनडीएमधून बाहेर पडत आहोत, अशी घोषणाही बादल यांनी केली. 

दरम्यान, कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच सरकारने आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेतली.