जोर का धक्का जोर से

महागाईचा दर आणि चलनाचे मूल्य या दोन गोष्टींचे परिणाम नेहमीच सामाजिक आणि आर्थिक असतात . त्यांची कारणे मात्र अनेकदा राजकीय असतात . त्यामुळे त्याबाबतची उपाययोजना ही बहुतेकदा राजकीयच असावी लागते . या मालिकेतील अस्खलित उदाहरण म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला निर्णय. 

हा निर्णय अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे हे निर्विवाद . मात्र एकीकडे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री पासून  बंद करत असतानाच दुसरीकडे ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा १० नोव्हेंबर २०१६ पासून सुरु करण्याचा निर्णय तसा गन्मतीचा वाटतो . हे उच्च मूल्यांच्या नोटा बंद करणे असे न होता अस्तित्वात असलेल्या नोटा बदलणे असा होतो . राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशाला आळा घालायचा असेल तर दर दहा वर्षांनी चलनी नोटा बदलल्या पाहिजेत असा विचार अनेक दशकान्पूर्वी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला होता .  उच्च मूल्यांच्या  नोटा रद्द कराव्यात असा मुद्दा अर्थक्रान्ती गेली अनेक वर्षे मांडत आहे . विद्यमान सरकारचा प्रस्तुत निर्णय या दोन गोष्टीचा संगम वाटतो . 

अर्थातच या स्वरूपाच्या निर्णयांचा  ( ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत Demonetisation असे म्हणतात ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला फायदे असतातच . आणि यापैकी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ति लागते . आणि ती हिम्मत मोदी सरकारने दाखवली . त्यासाठी या निर्णयाशी संबंधित सर्वच निश्चितच अभिनन्दनास पात्र आहेत .

 

अशा पध्दतीने एखाद्या मूल्याच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा हा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासात पहिल्यांदा घडत नाहीये .  एकदा रद्द केलेल्या मूल्याच्या चलनी नोटा पुन्हा चलनात आणण्याचाही प्रकार याआधी घडला आहे . पण त्याबाबत माहिती पंतप्रधानानी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून देण्याचा प्रकार मात्र अनोखा आहे . प्रामुख्याने आर्थिक असणाऱ्या या निर्णयांची सांगड एकीकडे राष्ट्रप्रेम आणि दुसरीकडे दहशतवाद याच्याशी घालणे आणि या राष्ट्र - कार्यात तुमच्या - माझ्यासारखे सर्वसामान्य भारतीय नागरिक असा हातभार लावू शकतात असा भावनिक स्पर्श त्या रुक्ष आर्थिक आणि कर्तव्य - कठोर संरक्षणत्मक निर्णयाला देणे हे तर अफलातूनच . " सबका साथ , सबका विकास " चे अजूनही एक वेगळे स्वरूप म्हणा ना !  

आज हा निर्णय का घ्यावा लागला याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थखाते आणि आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक " भारतीय रिझर्व बँक " ( RBI ) यांनी दिले आहे . त्यानुसार २०११ ते  २०१६ या पाच वर्षांच्या काळात आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ३० टक्के विस्तारली ; मात्र याच काळात चलनी नोटांच्या प्रमाणात मात्र ४० टक्के वाढ झाली . त्यापैकी ५०० रुपयांच्या नोटांच्या संख्येत ७६ टक्के तर १००० रुपयांच्या नोटांमधे १०९ टक्के वाढ झाली . आजमितिला सर्वसामान्य नागरिकांकडे असणाऱ्या चलनी नोटांच्या रकमेचे प्रमाण सुमारे १६ , ९८ , ५४० कोटी रुपये आहे आणि त्यापैकी अंदाजे ८८ टक्के भाग ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांमधे आहे .  साधारणतः पाव भाग ( सुमारे २५ टक्के ) अर्थकारण काळया स्वरूपाचे असते असे मानले तरी अंदाज येऊ शकतो .  तसेच नवीन नोटा निर्माण करण्याच्या सरकारी प्रक्रियेत , रिझर्व बँकेच्या नोटा - निर्मितीत कोणतीही संरक्षणात्मक गडबड झाली नसली तरी दहशतवादाला पाठबळ पुरवण्यात सहभागी असलेले बनावट नोटा आणि इतर गैरमार्ग अवलंबत असतील तर त्याला आळा घालणे हाही उद्देश या निर्णयामधे आहेच .

 

हा लेख तुम्ही वाचेपर्यन्त ९ नोव्हेंबर ला देशातील सगळ्या बँका आणि  ९ व १० नोव्हेंबर २०१६ ला सर्वच बंद होती हा इतिहास झाला असेल .  ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा तुमच्या हातात असतील .  ८ नोव्हेंबर पर्यंत आपल्या जवळ असणाऱ्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी रांगा लावून झाल्या असतील . पैसे भरायला कमाल मर्यादा नसली तरी काढायला चेक मागे जास्तीत जास्त १०००० रुपये आणि आठवड्यात खात्यातून जास्तीत जास्त २०००० रुपयेच काढता येतील हे ऐकून झाल असेल .  २४ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत हे बंधन असेल . नंतर हे प्रमाण वाढत जाईल . आपल्या जवळच्या या जुन्या नोटा ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत जमा करता येतील आणि ते करताना ओळख - पत्र द्यावे लागेल हेही तोंडपाठ झाले असेल . पण अशा ओळखपत्र प्रत सही करून देताना सरकार ने सांगितले नसले तरी त्यावर तुम्ही तुमच्या खात्यात पैसे भरण्यासाठी ते सही करून देत आहात असा त्यावर तुमच्या तपशीलवार उल्लेख करायला बिलकूल विसरू नका . त्यामुळे त्या ओळखपत्र दुरुपयोग टाळण्यासाठी मदत होईल . 

हा झाला या निर्णयाचा एक भाग . तितकाच तो काळाच्या ओघात ज्या पध्दतीने अंमलात आणला गेला तेही आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे . या निर्णयाने काळा पैसा उजेडात येईल आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होण्यास काही प्रमाणात तरी पायबन्द बसेल असे सांगण्यात येत आहे . एक तत्व म्हणून ते बरोबरच आहे . पण गेल्या ६० - ७० वर्षांत काळया पैशाबाबत ज्या काही उपाय - योजना आपल्या देशात राबवल्या गेल्या , त्यांचा अनुभव फारसा सुखद नाही .  अगदी याआधीच्या demonetisation निर्णयानीही अपेक्षित प्रमाणात परिणाम दिलेले नाहीत .  याचे महत्वाचे कारण म्हणजे काळा पैसा एका रात्रीत जन्माला येत नाही . तसेच तो अनेकविध क्षेत्रात अनेकविध कारणांनी निर्माण होतो , होत राहतो . शिक्षण , जमीन - जुमला , ग्रुहनिर्माण , सोने आणि गुंतवणूक , राजकारण अशी अनेक क्षेत्रे त्याची कारण ही आहेत आणि परिणामही . 

हे लक्षात घेत याबाबतचे सुटे धागे , सुटी टोके विद्यमान सरकारने कशी बांधत नेली हे बघणे नक्कीच उदबोधक ठरेल . त्याद्रुश्तिने या सरकारच्या गेल्या तीन अर्थसन्कल्पान्चा नीट विचार व्हावा . ( याचा उहापोह मी माझ्या भाषणात गेल्या तीन वर्षांत वारंवार केला आहे . ) .  काळा पैसा हा भाजपा च्या लोकसभा निवडणुका जाहिरनाम्यात एक मुद्दा होता .  देशाबाहेरचे काळे धन हा मोठा मुद्दा .  आधी जन - धन योजनेतून अनेकांना बेंकिंग जाळ्यात आणले गेले . या खात्यांची सांगड आधारशी घालून ओळख परेड झाली .  आयकर विवरण पत्रात ( Income Tax Returns ) आधार कार्ड नम्बर , प्रॉपर्टी , वाहने असे तपशील सुरु केले गेले .  क्रेडिट व डेबिट कार्डचा वाढता वापर आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सर्वच आर्थिक माहितीचा यथायोग्य सक्रिय वापर अशी ही श्रुन्खला आहे . त्याचबरोबर काळा पैसा जाहीर करण्याबाबत वेळोवेळी केली गेलेली आवाहने ही विसरून चालणार नाही . तसेच २६ मे २०१४ रोजी सत्तारुढ झाल्यावर विविध देशांशी असणारे राजनैतिक संबंध वाढवण्यात देण्यात आलेला भरा आता देशाबाहेर असणारी माहिती आणि पैसा हुडकण्याचा मार्ग सोपा करेल .

 

५०० आणि १००० रुपयांच्या आधी अस्तित्वात असलेल्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय ज्या पध्दतीने घेतला गेला , जाहीर केला गेला आणि अंमलात आणला गेला हे पाहिले तर एक मजेदार विचार सहजच मनात आला की दरवर्षी जर उत्तर प्रदेश , गुजराथ सारख्या महत्वाच्या राज्यांच्या विधान - सभांच्या निवडणुका होत राहिल्या तर किती क्रांतिकारी , धाडसी , महत्वाकांक्षी आर्थिक निर्णय किती सातत्याने घेतले जातील ! . गन्मतीचा भाग सोडून देऊ . कारण तसे पाहिले तर आपल्या देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतंच असतात . 

 

पण या निर्णयाबाबतची स्थिति लक्षात घेता आर्थिक क्षेत्रात येणाऱ्या काळात , निदान नजीकच्या भविष्यात काय आणि कसे महत्वपूर्ण बदल होतील हे बघणे उपयोगाचे ठरेल . असा विचार करत असताना मला वाटणारे काही मुद्दे खालीलप्रमाणे  : 

१ .  सेवा आणि वस्तू कर  ( GST ) ची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१८ पासून सुरु होईल . 

२ .  सरकारी आर्थिक वर्ष सध्याच्या एप्रिल ते मार्च ऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर असे होईल . 

३ .  वरील दोन्ही गोष्टी किंवा प्रामुख्याने दुसरी गोष्ट झाली तर नंतरच्या काळात वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी ऑक्टोबर अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या पन्धरवद्यात सादर होईल . 

४ .  बँकामधील वाढते व्यवहार प्रमाण वाढत राहिले तर बँक खात्यातील व्यवहार हा कर - आकारणीचा , निदान काही प्रमाणात तरी , पाया बनेल .

 

माननीय पंतप्रधानाना एक नम्र विनंती . . . आम्ही सर्वसामान्य नागरिक आमच एकमेव घरकुल घेताना मेटाकुटीला येतो . त्यासाठी द्यावे लागणार काळे धन द्यायच म्हणजे आमच पांढर् धन काळे म्हणून देतो . त्यामुळे तुमच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आमच्या कष्टातून , आधीच कर कापून , हाती आलेल्या पैशातून , घरखर्चासाथि बाजूस ठेवलेला पैसा ३१ डिसेम्बर २०१६ पर्यंत बँकेत जमा करण्यासाठी रांगेत उभे असताना यातली काही गुन्हेगार धेन्डे तुरुंगात गेलेली आणि त्यांची मालमत्ता जप्त झालेली पाहायला मिळाली तर नक्कीच आमचाही हुरुप वाढेल .

 

जोर का धक्का जोर से हैं भाई . .