प्रश्न मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पात्रतेचा नाही, नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका, सुप्रिम कोर्टाने फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाईल 
सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द 
केली. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतची फाईल विजेच्या वेगाने मंजूर करण्यात आली, हे कोणते मूल्यांकन आहे? प्रश्न मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पात्रतेचा नाही, आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फाईल तपासल्यानंतर केली. 
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी न्यायालयाने केंद्राकडून नियुक्तीची फाईल मागवली होती. घटनापीठासमोर प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी प्रणाली मागणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला आणि पक्षांना पाच दिवसांत आपले म्हणणे लेखी देण्यास सांगितले. 
केंद्रातर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरामानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा जोरदार प्रतिवाद केला. सुनावणीदरम्यान ॲड. प्रशांत भूषण यांनी महाधिवक्ता युक्तिवाद करत असताना खंडपीठासमोर म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर महाधिवक्त्यांनी ‘कृपया थोडा वेळ शांतता ठेवा,’ असे स्पष्ट सांगितले. तुम्हाला न्यायालयाचे लक्षपूर्वक ऐकावे लागेल आणि प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. आम्ही वैयक्तिक उमेदवारांवर नाही तर प्रक्रियेवर बोलत आहोत,’ असे न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी वेंकटरामानी यांना सांगितले. त्यावर त्यांनी आपण न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास बांधील आहोत, असे स्पष्ट केले. 

किती असतो आयुक्तांचा कार्यकाळ?
न्यायालय म्हणते, सरकारने त्यावर लक्ष दिले पाहिजे...
कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत असू शकतो. गोयल यांच्या नियुक्तीचा संदर्भ देत, महाधिवक्ता म्हणाले की, त्यांची कारकीर्द महत्त्वाची आहे आणि स्वेच्छानिवृत्तीचा मुद्दा नाही. 
यावर खंडपीठाने सांगितले की, १९९१ च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा आहे आणि सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ज्या व्यक्तीने हे पद धारण केले आहे त्याने निर्धारित वेळेत पूर्ण केला पाहिजे.

महाधिवक्ता म्हणाले...  
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी यंत्रणा आणि निकष आहेत. सरकारने प्रत्येक अधिकाऱ्याची कारकीर्द तपासावी व ते सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, याची खात्री करावी, याची गरज नाही. 

खंडपीठासमोर....
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी  
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद १५ मेपासून रिक्त होते. १५ मे ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान तुम्ही काय केले ते दाखवू शकता का? सरकारने एकाच दिवसात विद्युत वेगाने नियुक्त्या केल्या त्या कशा? त्याच दिवशी प्रक्रिया, मंजुरी, अर्ज आणि नियुक्ती. पूर्ण २४ तासही फाईल फिरू शकली नाही.
महाधिवक्ता वेंकटरामानी  
गोयल यांच्या नियुक्तीशी संबंधित संपूर्ण प्रकरणाचा संपूर्णपणे वेगळा विचार केला पाहिजे. खंडपीठाने या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेऊन मगच आपली निरीक्षणे नोंदवावी. सर्व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती जलद प्रक्रियेद्वारे केली जाते, ज्याला ३ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. महाधिवक्ता म्हणून माझ्या सल्ल्याने या नियुक्तीला वेग आला.

न्यायमूर्ती जोसेफ  कायदेमंत्र्यांनी ही ४ नावे का निवडली? या चौघांपैकी कोणीही निवडणूक आयुक्त म्हणून ६ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाही.
महाधिवक्ता  वेंकटरामानी   
निवडीस एक यंत्रणा व निकष आहेत. सरकारने त्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याचा आधीचा कार्यकाळ बघण्याची आणि ते अधिकारी सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकेल की नाही, हे पाहिले जाऊ शकत नाही.