10 दिवसांमध्ये बंद लिफाफ्यातून केंद्रानं राफेल खरेदी-विक्रीची माहिती द्यावी- सर्वोच्च न्यायालय

राफेल करारातील विमान खरेदी विक्रीची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं ही माहिती बंद लिफाफ्यामधून 10 दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे.

नवी दिल्ली- राफेल करारातील विमान खरेदी विक्रीची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं ही माहिती बंद लिफाफ्यामधून 10 दिवसांत उपलब्ध करून देण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण आणि आपचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. 10 ऑक्टोबर रोजीही या खंडपीठानं केंद्र सरकारला यासंदर्भात माहिती देण्याची सूचना केली होती. 

गेल्या 10 तारखेला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल डील प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधीची विस्तृत माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या.एस.के.कौल आणि न्या. के.एम जोसेफ यांचे खंडपीठ याप्रकरणीची सुनावणी करत आहेत.

यातच पंतप्रधान मोदी यांनी राफेल घोटाळ्याची चौकशी थांबविण्यासाठी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांची हकालपट्टी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तसेच काँग्रेसकडून शुक्रवारी देशभरात आंदोलन करण्यात आले.