Rafale Deal: विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश 

Rafale Deal : राफेल विमान करारावरून केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.

नवी दिल्ली - राफेल डील वरून केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. राफेल कराराप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना या विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला दिले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबरला होणार आहे. 

#RafaleDeal petition: Without issuing a notice, Supreme Court has sought a report from the Union of India with respect to the decision making process. pic.twitter.com/pwPEhmdSFo

— ANI (@ANI) October 10, 2018

राफेल विमानांच्या किमतींवरून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. दरम्यान, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला कोणतीही नोटीस न बजावता माहिती मागितली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान कराराच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती सीलबंद लिफाफ्यातून आपल्यासमोर सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. 

"सुरक्षा दलांसाठी राफेल विमानांच्या असलेल्या उपयुक्ततेबाबत आम्ही कोणतेही मत प्रदर्शित केलेले नाही. तसेच आम्ही सरकारला कोणतीही नोटीस बजावेली नाही. पण हा करार करताना अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत समाधानकारक माहिती आम्ही मिळवू इच्छितो," असे  सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.  

दरम्यान, संरक्षण मंत्री निर्मला सीताराम या राफेल विमान खरेदीवरून देशात उठलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यामध्ये त्या आपले फ्रान्स सरकारमधील समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली यांच्याशी दोन्ही देशांमधील सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत तसेच स्थानिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा  होऊ शकते. 

दरम्यान, राफेल विमान करारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यूपीए सरकारने केवळ ५२६ कोटी रुपये एवढे एका विमानाचे मूल्य ठरवले असताना, मोदी सरकारने नवा करार करून १६७० कोटी रुपयांना विमानांची खरेदी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.