गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक केल्यास देशाला धोका, राफेलवर केंद्राची SCमध्ये माहिती 

राफेल डील (Rafale Deal) प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर केंद्र सरकारनं तोंडी उत्तर दिलं आहे.

नवी दिल्लीः राफेल डील (Rafale Deal) प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात तोंडी उत्तर दिलं आहे. सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज अशा प्रकारे सार्वजनिक केल्यास देशाच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचू शकतो, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार राफेल कराराच्या गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक केल्यास संरक्षण, सैन्याच्या हालचाली, आण्विक कार्यक्रम आणि दहशतवादविरोधी उपायांच्या संबंधित गुप्त सूचना उघड होण्याची भीती केंद्र सरकारनं व्यक्त केली आहे. न्यायालय या प्रकरणात 6 मे रोजी सुनावणी करणार आहे.

राफेल खरेदीचा करार केलेल्या विमानांची किंमत किती आहे? हा व्यवहार करताना आवश्यक त्या नियमावलीचे तसेच कार्यप्रणालीचे पालन करण्यात आले आहे का? विमान खरेदीसाठीचा ज्या समितीला अधिकार दिलेला आहे, त्या समितीला डावलून दुसऱ्या समांतर यंत्रणेने त्यात हस्तक्षेप करून हा खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केलेला आहे का? या बाबी शासकीय गोपनीयता कायदा, 1923अंतर्गत येतात का? गोपनीयता कायदा, 1923हा माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 पेक्षा महत्त्वाचा व त्याला वरचढ ठरतो का? गोपनीयता कायद्यानुसार सरकारच्या विशेषाधिकारांतर्गत ‘संरक्षित’ असलेले दस्तावेज ते चोरलेले असल्यास न्यायालयात पुरावा म्हणून दाखल करता येतात का? राफेल विमान खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असताना त्या विमानाची किंमत तसेच ही खरेदी नियमबाह्यरीत्या झालेली आहे का, हे जाणून घेण्याचा अधिकार या लोकशाही देशातील सार्वभौम जनतेला आहे की नाही, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

राफेल विमानाच्या किमतीसंबंधीची कागदपत्रे ही गोपनीय आहेत. त्यामुळे न्यायालयदेखील त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यापुढे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने संरक्षणविषयक खरेदीत खरेदीची किंमत ही गोपनीय आहे, अशी भूमिका घेतली व त्या व्यवहारात जर भ्रष्टाचार झालेला असेल तर तो भ्रष्टाचार शोधणे शक्य होणार आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविणारा, घटनात्मक मूल्ये जतन करणारा, लोकशाही मजबूत करणारा व शोधपत्रकारितेला बळ देणारा असा आहे.