Rafale Deal : हे आहेत राफेलबाबत कॅगच्या अहवालातील 10 महत्त्वपूर्ण मुद्दे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2019 01:09 PM2019-02-13T13:09:50+5:302019-02-13T13:10:52+5:30
राफेल विमान कराराबाबत कॅगकडून मांडण्यात आलेले दहा महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
Rafale Deal : हे आहेत राफेलबाबत कॅगच्या अहवालातील 10 महत्त्वपूर्ण मुद्दे
नवी दिल्ली - संसदेपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि प्रसारमाध्यमांपासून प्रचारसभांपर्यंत गाजत असलेल्या राफेल विमान कराराबाबत केंद्रीय महालेखापाल अर्थात कॅगचा अहवाल आज राज्यसभेत सादर झाला आहे. कॅगने हवाई दलाच्या करारांबाबतचा आपला अहवाल आज सादर केला, त्यामध्ये राफेल विमान कराराबाबतह कॅगकडून काही महत्त्वपूर्ण माहिती मांडण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालानुसार मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान करार हा आधीच्या करारापेक्षा स्वस्त पडला असून, विमानांची डिलिव्हरीही लवकर होणार आहे. राफेल विमान कराराबाबत कॅगकडून मांडण्यात आलेले दहा महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
कॅगच्या अहवालात नमूद असलेले दहा महत्त्वपूर्ण मुद्दे
- एनडीए सरकारने केलेला राफेल विमान करार हा आधीच्या यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त पडला आहे.
- यूपीएच्या तुलनेत एनडीएने खरेदी केलेली राफेल विमाने 9 टक्क्यांनी स्वस्त मिळाल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा कॅगच्या अहवालामुळे खोटा ठरला आहे.
- राफेल विमानांची फ्लाय अवे प्राइज अर्थात तयार विमानांची किंमत ही यूपीए सरकारने केलेल्या कराराएवढीच आहे.
- कॅगच्या अहवालामध्ये राफेल विमानांची किंमत नमूद करण्यात आलेली नाही.
- नव्याने करण्यात आलेल्या राफेल विमान करारामध्ये (36 विमाने) आधीच्या करारापेक्षा ( 126 विमाने) 17.08 टक्के पैसे वाचले आहेत.
- संरक्षण मंत्रालयाला या कराराला अंतिम रूप देताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
- जुन्या करारानुसार राफेल विमानांची डिलिव्हरी 72 महिन्यांमध्ये होणार होती. मात्र आताच्या करारानुसार 71 महिन्यांमध्येच ही विमाने मिळणार आहेत.
- सप्टेंबर 2016 रोजी सीसीएससमोर सोवरन गॅरंटी आणि लेटर ऑफ कम्फर्ट सादर करण्यात आले होते. त्यात लेटर ऑफ कम्फर्ट हे फ्रान्सच्या पंतप्रधानांना दाखवले जाईल, असे निश्चित करण्यात आले होते.
- सुरुवातीची 18 राफेल विमाने ही गेल्या वेळच्या कराराच्या तुलनेत पाच महिने आधीच भारतात येतील.
- राफेल विमानांच्या नव्या करारामधील बेसिक किंमत ही 2007मधील 126 विमानांसाठी देण्यात आलेल्या ऑफरच्या तुलनेत 9 टक्क्यांनी स्वस्त आहे, असा दावा संरक्षण मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात केला होता.