अब्रुनुकसानीच्या खटल्याला सामोरे जाणार राहुल गांधी
By admin | Published: September 1, 2016 03:01 PM2016-09-01T15:01:42+5:302016-09-01T15:51:44+5:30
महात्मा गांधी यांची हत्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याबाबत केलेले विधान मागे घेण्यास नकार दिल्यानंतर राहुल गांधींविरोधात हा खटला चालणार आहे
Next
>
- ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 1 - काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब्रूनुकसानीच्या खटल्याला सामोरं जाणार आहे. महात्मा गांधी यांची हत्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याबाबत केलेले विधान मागे घेण्यास नकार दिल्यानंतर राहुल गांधींविरोधात हा खटला चालणार आहे. भिवंडी न्यायालयात हा खटला चालणार आहे. आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असून खटल्याला सामोरं जाण्यास आपण तयार असल्याचं राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे, तसंच आपल्याविरोधात अब्रुनूकसानीचं प्रकरण रद्द करण्यासाठी केलेली याचिकाही मागे घेतली आहे.
2014 लोकसभा निवडणुकीवेळी भिवंडीतील प्रचारसभेदरम्यान राहुल गांधींनी आरएसएसच्या लोकांनी महात्मा गांधींना गोळ्या घालून हत्या केली असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत संघाने भिवंडी न्यायालयात राहुल गांधीविरुद्ध
अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला होता.
'महात्मा गांधी यांची हत्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याबाबत केलेले विधान काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी मागे घेणार नाहीत. ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम आहेत, आणि कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार आहेत', याची नोंद आपल्या ऑर्डरमध्ये करावी अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांची ही मागणी फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना खटला चालू असताना न्यायालयात हजर न राहण्यापासून सूट देण्यास नकार दिला आहे. कोणत्याही न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाखाली प्रभावित न होता हा खटला चालवला जाईल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
राहुल गांधी आपल्या म्हणण्यावर कायम आहेत असं राहुल गांधी यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सादर केलेल्या अर्जामध्ये म्हटले होते. अर्जात राहुल गांधी यांनी भिवंडीतील सभेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नव्हे, तर संघटनेच्या विचारांना गांधींचे मारेकरी ठरविले, असं सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरण पुढे सुरू ठेवायचे की, फेटाळून लावायचे, याचा निर्णय न्यायालय आज देणार होतं. त्यानुसार न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे.