सिसोदिया प्रकरणी मुंबईत छापेमारी, मनी लॉंड्रिंगच्या संशयामुळे सीबीआयनंतर आता ईडीची एंट्री

सन २०२१-२२ मध्ये दिल्ली सरकारने जे मद्यासंबंधित उत्पादन शुल्क धोरण निश्चित केले (जे आता रद्द केले) त्या धोरणात सहभागी / लाभार्थी असलेले मद्याचे व्यापारी, वितरक आणि मध्यस्थ यांच्या घर, दुकाने, कार्यालयांवर ही छापेमारी झाली आहे. 

मुंबई : दिल्ली सरकारच्या कथित उत्पादन शुल्क धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात आता ईडीने एंट्री घेतली असून, मंगळवारी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगडसह देशभरात सुमारे ४० ठिकाणी छापेमारी केली. 

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी असलेल्या या कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी १७ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने गुन्हा नोंदविल्यानंतर आता ईडीनेदेखील गेल्या शुक्रवारी मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा नोंदवत तपासाला सुरुवात केली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये दिल्ली सरकारने जे मद्यासंबंधित उत्पादन शुल्क धोरण निश्चित केले (जे आता रद्द केले) त्या धोरणात सहभागी / लाभार्थी असलेले मद्याचे व्यापारी, वितरक आणि मध्यस्थ यांच्या घर, दुकाने, कार्यालयांवर ही छापेमारी झाली आहे. 

यात सिसोदिया हेदेखील आरोपी आहेत. मात्र, त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही ठिकाणी छापेमारी झालेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सीबीआयच्या एफआरआयनुसार, मनीष दिल्लीचे तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त आरव गोषीकष्णन, उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर यांनी संगनमताने काही विशिष्ट लोकांना लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने धोरण अमलात आणल्याचा आरोप आहे. 

सरकारी तिजोरीचे १४४ कोटींचे नुकसान? -
- चुकीच्या पद्धतीने धोरण तयार करीत त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारी तिजोरीचे १४४ कोटी ३६ लाखांचे नुकसान झाल्याचेही सीबीआयचे म्हणणे आहे. १५ जण यामध्ये आरोपी आहेत. 
- या लोकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पैशांची फिरवाफिरवी झाली असल्याचा सीबीआयचा संशय आहे. हाच धागा पकडत आता ईडीने मनी लॉंड्रिंगच्या अनुषंगाने तपास सुरू करीत छापेमारी केली आहे.
- या प्रकरणी मनी लॉंड्रिंग झाल्याचा ईडीला संशय असून, त्या अनुषंगाने आता ईडीने कारवाई सुरू केली आहे.