रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्येत २५ टक्क्यांनी कपात

रेल्वे बोर्डातील अधिकाऱ्यांमध्ये २५ टक्क्यांनी कपात करून त्यांची संख्या २०० वरून १५० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय रेल्वे खात्याने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : रेल्वे बोर्डातील अधिकाऱ्यांमध्ये २५ टक्क्यांनी कपात करून त्यांची संख्या २०० वरून १५० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय रेल्वे खात्याने घेतला आहे. अतिरिक्त ठरणाºया ५० अधिकाºयांच्या बदल्या झोनल रेल्वेमध्ये केल्या जातील. रेल्वे बोर्डाची पुनर्रचना करण्याची बराच काळ प्रलंबित असलेली योजना आता मार्गी लागणार आहे.

केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना २००० साली रेल्वे बोर्डाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. रेल्वे बोर्डाचा आकार आटोपशीर करण्यात यावा असा त्यामागे विचार होता. यासंदर्भात सूत्रांनी सांगितले की, सध्या रेल्वे बोर्डामध्ये २०० अधिकारी आहेत. त्यांची संख्या १५०वर आणण्यात येईल.

अतिरिक्त ठरणाºया संचालक दर्जाच्या अधिकाºयांची झोनल रेल्वेमध्ये बदली केली जाईल. रेल्वे बोर्डामध्ये अनेक अधिकारी एकाच प्रकारचे काम करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. झोनल रेल्वेची कार्यक्षमता वाढावी म्हणून तिथे वरिष्ठ अधिकारी असण्याची गरज होती. त्यादृष्टीनेही हा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येईल.

भारतीय रेल्वेच्या कारभाराबद्दल नेमण्यात आलेल्या विवेक देब्रॉय समितीनेही २०१५ साली आपल्या अहवालात रेल्वे बोर्डाचा आकार आटोपशीर करण्याची सूचना केली होती. भारतीय रेल्वेचा कारभाराचे केंद्रीकरण झाले असून नोकरशाहीमुळे एकंदर कार्यसंस्कृतीवर परिणाम होत आहे. रेल्वे बोर्डात आवश्यकतेपेक्षा जास्त अधिकारीवर्ग असून त्यामुळे रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवरही त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याचे या समितीने म्हटले होते.

हे तर पहिले पाऊल

सूत्रांनी सांगितले की, रेल्वे बोर्डाच्या कारभाराचे कठोर परीक्षण करून तेथील अधिकाºयांच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय इतक्या वर्षांत कधीच घेण्यात आला नव्हता. या बोर्डातील २०० अधिकाºयांमुळे रेल्वेच्या तिजोरीवर पडणाºया बोजाचा कोणीही विचार केला नव्हता. तशी राजकीय इच्छाशक्ती कोणी दाखविली नव्हती; पण आता रेल्वे खात्याने तसे पाऊल उचलले आहे. रेल्वेचा कारभार आमूलाग्र सुधारण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत त्यातील हे पहिले पाऊल आहे.