रेल्वे बजेट इतिहासजमा!

केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : गेली ८२ वर्षे स्वतंत्रपणे मांडला जाणारा रेल्वे अर्थसंकल्प यापुढे स्वतंत्रपणे न मांडता तो सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
मंत्रिमंडळाने वित्त मंत्रालयाचे अर्थसंकल्पीय सुधारणांचे तीन प्रस्ताव संमत केले. त्यात यापुढे केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात व खातेपुस्तकांत खर्चाची नियोजन खर्च व नियोजनबाह्य खर्च अशी विगतवारी न करण्याचाही समावेश आहे. हे तिन्ही बदल सन २०१७-१८च्या आगामी अर्थसंकल्पापासून लागू होतील.
अर्थसंकल्प २८ किंवा २९ फेब्रुवारीऐवजी १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली गेली आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीच्या आणि विनियोजनाच्या सर्व संसदीय प्रक्रिया नवे वित्तीय वर्ष सुरू होण्याआधी म्हणजे मार्चअखेर पूर्ण व्हाव्यात हा हेतू आहे. मात्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात व पंजाबमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने त्यांच्या तारखांचा अंदाज घेऊन अर्थसंकल्पाची तारीख ठरविली जाईल, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. नव्या वेळापत्रकानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुमारे १५ दिवस आधी सुरू करावे लागेल, असेही त्यांनी सूचित केले. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद झाला तरी रेल्वेची वित्तीय आणि कार्यात्मक स्वायत्तता अबाधित राहील व रेल्वेच्या मागण्यांवर स्वतंत्रपणे चर्चा होईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>नियोजित बदल व त्याचे फायदे
स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद झाला तरी सरकारची व्यापारी आस्थापना म्हणून रेल्वेचे अस्तित्व कायम. कार्यात्मक स्वायत्तता अबाधित व वित्तीय अधिकारही सध्याप्रमाणेच.
सध्याची वित्तीय व्यवस्था कायम. सर्वसाधारण कामकाज खर्चासह सर्व महसुली खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन हे रेल्वेच्या उत्पन्नातूनच.
>अर्थसंकल्पाची नवी तारीख
अर्थसंकल्प सुमारे महिनाभर लवकर संसदेत मांडल्याने मंजुरीची सर्व प्रक्रिया ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करणे शक्य होईल.
नव्या वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच विविध खाती व विभागांना योजनांचे अधिक चांगले नियोजन करून त्यांची वेळेत अंमलबजावणी करता येईल.
अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत काही महिन्यांच्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची गरज राहणार नाही.
करांच्या दरांमध्ये झालेले बदल पूर्वलक्षी नव्हे तर वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच
लागू होतील.
>अन्य खात्यांप्रमाणे रेल्वेलाही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून पैसे
प्रक्रियात्मक मंजुरीची गरज न राहिल्याने निर्णय झटपट होतील व सुशासनाच्या मोजपट्टीत रेल्वेही येईल.
एकत्रित अर्थसंकल्प मांडल्याने
रेल्वेला कारभारावर लक्ष केंद्रित करता येईल व सरकारच्या वित्तीय स्थितीचे सर्वंकष चित्र स्पष्ट होईल.
रेल्वेच्या खर्चाचे विनियोजनही
मुख्य विनियोजन विधेयकातच.
>रेल्वेच्या खातेपुस्तकांत केंद्राचे सुमारे

2.27
लाख कोटी रुपयांचे भांडवल तसेच राहील.लाभांशापोटी दरवर्षी द्यावी लागणारी सुमारे

9700
कोटी रुपयांची रक्कम रेल्वेकडेच राहील.