जाहीरात, प्रचार आणि एटीएमद्वारे 16 हजार 500 कोटी कमावणार रेल्वे
By admin | Published: January 11, 2017 12:06 AM2017-01-11T00:06:09+5:302017-01-11T00:06:09+5:30
प्रवासी भाडं वाढवूनही आवश्यक तेवढी कमाई होत नसल्याने भारतीय रेल्वे उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे.
Next
>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 11 - प्रवासी भाडं वाढवूनही आवश्यक तेवढी कमाई होत नसल्याने भारतीय रेल्वे उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळे मार्ग शोधत आहे. यासाठी जाहीरातींद्वारे पुढील 10 वर्षांमध्ये 16 हजार 500 कोटी रूपये कमावण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न असणार आहे.
यासाठी प्लॅटफॉर्मवर एटीएम बसवण्यात येतील, 3 हजार स्थानकांवर डिस्प्ले नेटवर्क उभारलं जाईल याशिवाय जाहिरातींसाठी रेल्वे रेडिओचाही वापर केला जाईल. प्रवासी भाड्या व्यतिरीक्त मिळणा-या महसूल योजनेत भागिदारीसाठी इच्छूक खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी रेल्वेने धोरण जाहीर केलं आहे.
प्रवासी भाड्या व्यतिरीक्त मिळणा-या महसूलसाठी कंत्राट काढले जातील आणि ही प्रक्रिया पारदर्शी असेल अशी माहिती रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली. 2016-17 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महसूल वाढवण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये आतापर्यंत 43 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र हे समाधानकारक नाही असं प्रभू म्हणाले.
यामुळे रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर, प्लॅटफॉर्म, पादचारी पुल, क्रॉसिंग गेट आदी ठिकाणं जाहिरातींसाठी रेल्वे डिस्प्ले नेटवर्कसाठी उपलब्ध करून देणार आहे. 10 वर्षांसाठी जाहीरातींचा कंत्राट दिले जातील. यासाठी मुंबई आणि दिल्ली वगळता एक किंवा अनेक विभागांसाठी अर्ज संयुक्तरीत्या मागवले जातील. ही संपूर्ण प्रक्रिया ई-ऑक्शनद्वारे होईल. याद्वारे 10 वर्षात 6 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळण्याची रेल्वेला अपेक्षा आहे.
रेल्वेच्या बाहेरील व आतील भागातही जाहिराती लावल्या जातील यामध्ये खिडक्या,दरवाजे आदींचा समावेश असणार आहे. याची सुरूवात शताब्दी आणि राजधानी एक्सप्रेसद्वारे होईल. याद्वारे 10 वर्षात 2 हजार कोटी कमावण्याची रेल्वेची अपेक्षा आहे.
ट्रेन तसेच प्लॅटफॉर्मवर ऑडिओ किंवा व्हिडीओ प्रणालीद्वारे कमाई केली जाईल. दोन्ही प्रणालींद्वारे फिल्म, टीव्ही-शो किंवा माहितीपर कार्यक्रमांचं प्रसारण केलं जाईल. याद्वारे 10 वर्षात 6 हजार कोटी उत्पन्न मिळण्याची रेल्वेला अपेक्षा आहे.
महत्वाच्या स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मवर बॅंकांना एटीएम उभारण्याची परवानगी दिली जाईल. याद्वारे रेल्वेला 10 वर्षात 2500 कोटी रूपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.