रेल्वेचे मिशन डिजिटायझेशन

कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने आणि सरकारी उपक्रमातील लोकसहभाग वाढविण्यासाठी भारतीय रेल्वेनेही आता ‘मिशन डिजिटल रेल्वे’चा नारा दिला आहे. डिजिटल

नवी दिल्ली : कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने आणि सरकारी उपक्रमातील लोकसहभाग वाढविण्यासाठी भारतीय रेल्वेनेही आता ‘मिशन डिजिटल रेल्वे’चा नारा दिला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून विविध प्रकारच्या प्रवासीसेवा देणे हा मुख्य हेतू आहेच, पण त्याचसोबत प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून रेल्वेच्या कामकाजात प्रवासीही सहभाग नोंदवू शकतील. त्यामुळेच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पीय भाषणात सुमारे २१ वेळा ‘डिजिटल’ या शब्दाचा उच्चार करत, रेल्वेच्या कायाकल्पाची मार्गनिश्चिती केली.
डेटा अ‍ॅनालिटिक्स सेवेवरही रेल्वेचा भर
संगणकाची दहा हजार ‘जीबी’ क्षमतेची हार्ड डिस्क लागेल, इतक्या प्रमाणात रेल्वेला दरवर्षी विविध माहिती प्राप्त होत असते. या माहितीचे विश्लेषण करून रेल्वेची अंतर्गत सेवा व ग्राहकसेवा सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’ पद्धतीचा वापर रेल्वे करणार आहे. सध्या जगात कोणत्याही नव्या ट्रेन्ड, फॅशन अथवा लोकांच्या आवडीनिवडीचा अभ्यास करून, त्यानुसार उत्पादन बाजारात आणण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतर्फे ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’ पद्धतीचा वापर केला जातो.

रेल्वे होणार स्मार्ट
देशातील १०० स्थानकांवर वाय-फाय सेवा या वर्षी सुरू करण्यात येणार आहे. याकरिता गुगलशी करार करण्यात येणार आहे. पुढच्या टप्प्यांत, आगामी दोन वर्षांत सुमारे ४०० स्टेशनवर वाय-फायची सुविधा देण्यात येईल. दोन हजार रेल्वे स्थानकांवर एकूण २० हजार स्क्रीन्स लावण्यात येतील. रेल्वेच्या मध्यवर्ती कक्षातून यावर गाड्यांचे वेळापत्रक आणि सद्यस्थिती यांची माहिती मिळेल. या माध्यमाचा वापर जाहिरातींसाठीही करण्यात येणार असून, याद्वारे २०२० पर्यंत रेल्वेला चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.

रेल्वेला ‘स्मार्ट’ (स्पेशली मॉडिफाइड अ‍ॅस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रॅव्ह) करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक सुविधा सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे, गाडीतील पाण्याची व्यवस्था, आरामदायी खुर्च्या, प्रवासात मनोरंजनासाठी एलईडी स्क्रीन्स, एफएम चॅनलसेवा देण्यात येईल. रेल्वेसेवा आणि तिकिटांचे एसएमएस अ‍ॅलर्ट देण्याची सेवाही सुरू करण्यात येणार आहेत.

प्रवास सुकर होवो!
भाडेवाढ टाळून बालके, वृद्ध, महिला, अंध, अपंग सर्वांनाच काही ना काही खास सेवा देणारे रेल्वे बजेट गुरुवारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मांडले. फार मोठ्या व नव्या योजना नसल्या तरीही सर्वांचा प्रवास सुकर होईल, याची काळजी रेल्वेमंत्र्यांनी घेतली.

तिकीट बुकिंग आणि कॅटरिंगसेवेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘आयआरसीटीसी’ या वेबसाइटवरून ‘ई-कॉमर्स’ सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. या वेबसाइटवरून होणाऱ्या बुकिंगमुळे रेल्वेकडे प्रवाशांची प्रचंड प्रमाणात माहिती गोळा झाली आहे. या माहितीचा वापर करून प्रवाशांना अधिक सेवा देण्याच्या दृष्टीने ‘ई-कॉमर्स’ सेवेचा विस्तार आता दृष्टिपथात आहे. तिकिटाचे बुकिंग आणि गाड्यांचे वेळापत्रक, तसेच प्रवाशांना आवश्यक ती माहिती देण्यासाठी रेल्वेचे अ‍ॅप लॉँच करण्यात येईल.

कामकाजातील पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी व प्रवाशांच्या उपयोगाच्या माहितीच्या प्रसारासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्यात येईल. कागदाचा वापर कमी करून ‘पेपरलेस तिकीट’ व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकली जाणार आहेत. खिडकीवरील गर्दी कमी करण्यासाठी बससेवेप्रमाणे हातातील मशीनद्वारे तिकिटांची विक्री सेवा सुरू करण्यात येईल. प्लॅटफॉर्म तिकिटांसाठी व्हेंडिग मशीन बसविण्यात येतील.

अनेक गाड्यांत जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड बसविण्यात येणार असून, त्याद्वारे प्रवाशांना पुढील स्थानकांची आणि त्याकरिता लागणाऱ्या वेळेची माहिती मिळू शकेल. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी लवकरच बारकोड असलेले तिकीट छापण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. रेल्वे स्टेशनवर या तिकिटांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी मशीन बसविण्यात येईल. काही प्रमुख स्थानकांवर प्रायोगिक तत्त्वावर याची अंमलबजावणी चालू वर्षात होईल.

विम्याचा पर्याय
आरक्षण करतानाच अपघात विम्याचा पर्याय देण्याची घोषणा रेल्वेमंत्र्यांनी केली. विमा कंपन्यांच्या सहकार्याने रेल्वे विमा उतरवेल. सध्या रेल्वे अपघात झाल्यास मृतांच्या वारसांना किंवा जखमींना दावा दाखल करून भरपाई मिळवावी लागते. त्याचे कोष्टक ठरलेले असून, मृत्यूसाठी कमाल चार लाख रुपये मिळतात. विमा उतरविल्यास याखेरीज प्रवाशांना विम्याची रक्कम मिळू शकेल.

थोडे स्वागत... थोडी टीका
आजारी आणि दिव्यांग प्रवाशांकडे विशेष लक्ष देतानाच महिलांना आरक्षण देण्यात आले आहे. बंदरे रेल्वेने जोडण्यात आल्यामुळे उद्योग आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मीरच्या सीमेपर्यंत रेल्वे पोहोचविण्याचे लक्ष्य हे विशेष पाऊल आहे.
- अमित शहा, भाजपचे अध्यक्ष

रेल्वे अर्थसंकल्प निराशाजनक असून, त्यात स्वच्छता, सुरक्षा आणि रेल्वेच्या वेळापत्रकाबाबत ठोस असे काहीही नाही. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती घसरल्या असून, डिझेलचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या रेल्वेने प्रवास आणि मालभाडे कमी करायला हवे होते.
- नितीशकुमार, बिहारचे मुख्यमंत्री

रेल्वे अर्थसंकल्प तामिळनाडूतील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेला नाही. चेन्नईत रेल्वे आॅटो हब करणे, तसेच प्रवासभाडे वाढ न करण्यासारख्या काही घोषणा चांगल्या आहेत. चेन्नईच्या आॅटो हबमुळे उत्पादन केंद्र बनलेल्या प्रमुख शहरांमध्ये चेन्नईला स्थान मिळेल.
- जयललिता, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री

कायापालट करणारा अर्थसंकल्प
रेल्वेचा कायापालट घडवून आणण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. यापूर्वीच्या सरकारच्या तुुलनेत या रेल्वे अर्थसंकल्पात राजस्थानसाठीच्या निधीत सरासरी १८६ टक्के वाढ झाली आहे.
- वसुंधरा राजे, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री

तीन नवे रेल्वे कॉरीडॉर छत्तीसगडमधून जात आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या सर्व प्रस्तावांना रेल्वे अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आल्यामुळे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे आभार मानतो.
- रमणसिंग, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री

रेल्वेमंत्र्यांनी यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये विविध प्रकल्पांचे काम हाती घेत, ते पूर्ण करण्यावर भर देणे ही निश्चितच अतिशय चांगली बाब आहे. तीन नव्या कॉरीडॉरमुळे मालवाहतुकीवरील खर्च कमी होईल.
- सुमित मजुमदार, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)

व्यावहारिक रेल्वे अर्थसंकल्प असून, सर्वसामान्यांच्या सुविधांना महत्त्व देण्यात आले आहे. ‘स्वच्छता मिशन’ला पुढे नेताना जैव शौचालयाची तरतूद करण्यात आली. रेल्वेचा कायापालट होईल.
- एम. वेंकय्या नायडू, संसदीय कार्यमंत्री

दूरदृष्टी असलेला अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेल्या ६०-६५ वर्षांमध्ये झाले नाही, ते अर्थसंकल्पाद्वारे पूर्ण झाले. त्यात पायाभूत सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे. नवे काहीही नाही आणि जुन्याच योजनांची नावे बदलली हा काँग्रेसचा आरोप निरर्थक आहे.
- राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री