रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार उद्ध्वस्त केल्याचा दावा

फसवणुकासाठी ३ हजार ५५४ आयआरसीटीसी ग्राहकांचा आयडी वापरण्यात आला. त्यामुळे वापरकर्त्यांनी आयडीचा वापर करताना सुरक्षितता बाळगावी.

नवी दिल्ली : बंगळुरूमध्ये बनावट तिकिट विक्री करणारे रॅकेटच रेल्वे मंत्रालयाने उद्ध्वस्त केले आहे. श्रीरंग बारणे यांनी रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईची माहिती विचारली. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार बंगळुरूत ८२ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. काही बँक खात्यांची नोंद त्यांच्या डायरीत आढळली. रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजर रोखण्यासाठी प्रशासनाने गतवर्षी आॅपरेशन थंडर राबवले. ज्यात ४६२ शहरांमध्ये छाननी झाली. खोट्या तिकिटांच्या ५६३ तक्रारींची नोंद या काळात झाली. .हे मोठे रॅकेटच आहे. फसवणुकासाठी ३ हजार ५५४ आयआरसीटीसी ग्राहकांचा आयडी वापरण्यात आला. त्यामुळे वापरकर्त्यांनी आयडीचा वापर करताना सुरक्षितता बाळगावी.
>एफडीआयमध्ये ८२ हजार दशलक्ष डॉलर्स
गेल्या चार वर्षातील थेट परकीय गुंतवणूकीची माहिती अरविंद सावंत यांनी मागितली. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २ लाख ८३ हजार ९२ दशलक्ष डॉलर्स गंतवणूक एफडीआयमध्ये झाली. सन २०१४-१५ मध्ये ४५१४८, २०१५-१६ मध्ये ५५५५९, २०१६-१७ साली ६०२२०, २०१७ ते १८ दरम्यान ६०९७५ तर चालू वित्त वर्षात आतापर्यंत ६२ हजार दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक एफडीआयमध्ये झाली आहे.
वेस्टर्न कोलफिल्डचे उत्खनन
वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड कंपनीने २२४४ टन कोळश्याचे चालू वर्षात उत्खनन केल्याचे केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. कृपाल तुमाने यांनी लेखी प्रश्न त्यासाठी विचारला होता. खासगी कंपन्यांनी किती कोळश्याचे उत्खनन केले, याची माहिती नसल्याचे मंत्र्यांनी उत्तरात नोंदवले आहे.
>खनिज उद्योगासाठी प्रस्तावच नाही
महाराष्ट्राने अद्याप खनिज उत्खनन उद्योगाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव दिला नसल्याचे केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.बाळू धानोरकर यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. महाराष्ट्रासह काही राज्यांमधील खाण उत्खनन उद्योगाच्या पुनरूज्जीवनासाठी हा प्रश्न होता. मात्र त्याचे उत्तर नकारात्मक आले आहे.
>रेल्वेचे खासगीकरण नाही
प्रतापराव चिखलीकर यांच्या प्रश्नावर रेल्वेचे खासगीकरण होणार नसल्याचा पुनरूच्चार रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. खासगीकरण होणार नाही. मात्र २०१८ ते २०३० दरम्यान रेल्वेचा विस्तार, आधुनिकीकरणासाठी ५० लाख कोटी रूपयांचे भांडवल लागेल. हे भांडवल उभे करण्याची योजना तयार आहे, असे ते म्हणाले.
>मोबाइल्सची निर्मिती
मेक इन इंडियाया महत्त्वाकांक्षी योजनेत २०२५ पर्यंत भारतात ६० कोटी मोबाइल संच तयार करू, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. सुनील तटकरे यांनी मेक इन इंडियात इलेक्ट्रॉनिक हर्डवेअर उत्पादनांच्या निर्मितीवर प्रश्न विचारला होता. केंद्र सरकारने म्हटले की, आतापर्यंत मेक इन इंडियासाठी २६ लाख कोटींची तरतूद आहे.
इनोव्हेशन यादीत भारत ४२ वा
यूएस चेंबर्स आॅफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरच्या यादीत भारताचे स्थान सुधारल्याचा दावा सरकारने श्रीनिवास पाटील यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात केला. ५३ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ४२ वा आहे. अर्थात भारत या यादीत नेहमी तळात असे. २०१२ साली भारत ११ देशांच्या यादीत शेवटी होता.