पंजाबमध्ये उद्या ४ तास रेल्वे ट्रॅक रोखणार; शेतकरी संघटनांनी केली घोषणा

Farmer Protest: पंजाब आणि हरियाणाच्या शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांचा 'दिल्ली चलो' मोर्चा थांबवण्यात आला आहे. 

नवी दिल्ली: पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाच्या शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांचा 'दिल्ली चलो' मोर्चा थांबवण्यात आला आहे. 

शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी आणि पांगवण्यासाठी पोलिसांनी मंगळवारी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आणि गाझीपूर बॉर्डरवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या सीमांवर सिमेंट आणि लोखंडाचे बॅरिकेडिंगही करण्यात आले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काटेरी तारा आणि कंटेनरही ठेवण्यात आले आहेत. 

दिल्लीला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटेत अडवून त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्याच्या निषेधार्थ पंजाबमधील सर्वात मोठी शेतकरी संघटना भारतीय किसान युनियन राज्यात उद्या दुपारी १२ ते ४ वाजेपर्यंत रेल्वे ट्रॅक रोखण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज म्हणाले, "त्यांना केंद्र सरकारशी बोलायचे होते, पण केंद्र सरकार येथे बोलण्यासाठी आले आहे. दोनदा चर्चा झाली आहे. आंदोलक दिल्लीला जाण्यावर ठाम आहेत. त्यांना दिल्लीला का जायचे आहे? त्यांचा काही वेगळा हेतू आहे असे दिसतेय. आम्ही शांतता भंग होऊ देणार नाही, असं गृहमंत्री अनिल विज यांनी सांगितले. 

दरम्यान, मंगळवारी आंदोलक शेतकऱ्यांनी शंभू सीमेवरील बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि हरियाणा पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही दगडफेक केली, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी पाणी तोफ आणि अश्रुधुराचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. हरियाणा पोलिसांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, निदर्शनाच्या नावाखाली अशांतता पसरवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना दिल्लीला जायचे असेल तर त्यांनी बस, ट्रेन किंवा पायी जावे, आम्ही त्यांना ट्रॅक्टरने दिल्लीला जाऊ देणार नाही.

एमएसपी कायदा घाईत आणता येणार नाही- केंद्रीय कृषिमंत्री

पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देणारा कायदा सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घाईघाईत आणता येणार नाही. आंदोलक संघटनांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे. चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये आम्ही त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या; पण काही मुद्यांवर सहमती झाली नाही. - अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषिमंत्री