वेतन, पेन्शनसाठी रेल्वेकडे नाहीत पैसे

रेल्वेचे १३ लाख कर्मचारी आहेत, तर पेन्शनधारकांची संख्या वाढून १५ लाख झाली आहे. रेल्वेला आपल्या निधीतून पेन्शन द्यावी लागते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कोरोना काळात अनेक रेल्वे बंद असल्यामुळे रेल्वेची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. त्यामुळेच रेल्वेकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन देण्यासाठी पैसे नाहीत. सूत्रांनी सांगितले की, रेल्वे मंत्रालयाने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला पत्र लिहून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

रेल्वेचे १३ लाख कर्मचारी आहेत, तर पेन्शनधारकांची संख्या वाढून १५ लाख झाली आहे. रेल्वेला आपल्या निधीतून पेन्शन द्यावी लागते. वर्ष २०२०-२१ दरम्यान एकूण पेन्शन खर्च ५३ हजार कोटी रुपये आहे. रेल्वेने चालू वर्षाच्या या खर्चाचा भार पेलण्यासाठी आता वित्त मंत्रालयाला विनंती केली आहे. कोरोनामुळे रेल्वेचे उत्पन्न घटले आहे. जर अशीच परिस्थिती काही दिवस राहिली तर कर्मचाºयांना वेतन देण्यासाठी रेल्वे सक्षम राहणार नाही. सूत्रांनी सांगितले की, गतवर्षीही पेन्शन फंडमध्ये ५३ हजार कोटी रुपये दिले नव्हते.

रेल्वेचे ‘कॉस्ट कटिंग’ : ब्रिटिशकालीन डाक संदेशवाहक सेवा बंद
च्रेल्वेने ब्रिटिशकाळापासून चालत आलेली डाक संदेशवाहक सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे गोपनीय कागदपत्रे किंवा खाजगी कागदपत्रे पाठवली जात होती. ‘कॉस्ट कटिंग’च्या उपाययोजनांतर्गत आता थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधावा, असेही या नव्या आदेशात म्हटले आहे.
च्विविध झोनला २४ जुलै रोजी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, खर्च कमी करून बचत वाढविण्यासाठी खाजगी संदेशवाहक किंवा डाक संदेशवाहक व्यवस्था तातडीने रोखली जावी. रेल्वे पीएसयू व रेल्वे बोर्डाने व्हिडिओ कॉन्फरन्समार्फत सर्व चर्चा केल्या पाहिजेत.
च्डाक संदेशवाहक हे सामान्यत: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असतात. त्यांच्यामार्फत गोपनीय फायली किंवा कागदपत्रे पोहोचवली जातात. ई-मेल नसताना इंग्रजांनी ही व्यवस्था सुरू केली होती.