रेल्वेला हवेत ३४ हजार कोटी

सातव्या वेतन आयोगाची पूर्तता करण्यासाठी रेल्वेने मागितलेली ४0 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत अर्थ मंत्रालयाने अमान्य केल्यानंतर आता रेल्वेने सार्वजनिक सेवा जबाबदारीचा

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाची पूर्तता करण्यासाठी रेल्वेने मागितलेली ४0 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत अर्थ मंत्रालयाने अमान्य केल्यानंतर आता रेल्वेने सार्वजनिक सेवा जबाबदारीचा (पीएसओ) खर्च सरकारकडे मागितला आहे. यासाठी २0१६-१७ च्या अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्याची मागणी रेल्वे मंत्रालयाने नोंदविली आहे.
रेल्वे सामाजिक जाणिवेतून विविध प्रकारच्या ५३ सवलती प्रवशांना देते. सबसिडी आणि सूट या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या या सवलतीमुळे रेल्वेचा मोठा महसूलही बुडतो. हा खर्च केंद्र सरकारने द्यावा आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद करण्यात यावी, अशी
मागणी रेल्वे मंत्रालयाने सरकारकडे केली आहे. २0१४ मध्ये रेल्वेला
या सवलतींपोटी ३२ हजार
कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते. याशिवाय वातानुकूलित थ्री-टिअर श्रेणी
वगळता सर्व प्रवासी श्रेणीत रेल्वेला तोटा होत आहे.
व्यावसायिक की सेवाभावी संस्था?
जाणकारांनी सांगितले की, भारतीय रेल्वे ही व्यावसायिक संस्था आहे की, सामाजिक जबाबदारी निभावणारी संस्था याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. विस्तार आणि व्यवस्थापन यासाठी रेल्वेला पैशाची गरज आहे. त्याच वेळी सबसिडीपोटी बुडणाऱ्या महसुलाची भरपाई होणेही गरजेचे आहे.