प्रवासादरम्यान साहित्य चोरीला गेले तर रेल्वे भरपाई देणार? सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला

आजवर रेल्वे आपले हात झटकत होती. रेल्वेमधून प्रवास करत असताना आरक्षित तिकीटावरून प्रवास करणारे प्रवासीच आरक्षित डब्यांमध्ये असावेत. या डब्यांमध्ये कोणालाही घुसू दिले जाते. त्यात चोर देखील असतात. यामुळे प्रवाशांची यात काय चूक असे प्रत्येकाला वाटते.

ट्रेनमधून प्रवास करत असताना जर तुमचे मौल्यवान दागिने, साहित्य चोरीला गेले तर काय करता? रेल्वे स्टेशनवर तक्रार केली जाते. पुढे ते सामान मिळाले तर ठीक नाहीतर नुकसान होते. परंतू, नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निकाल दिला आहे. जर प्रवाशाचे पैसे, दागिने किंवा वस्तू ट्रेनमधून चोरीला गेली तर त्याला रेल्वेच्या सेवेमधील त्रुटी मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्वाचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. 

रेल्वेमधून प्रवास करत असताना आरक्षित तिकीटावरून प्रवास करणारे प्रवासीच आरक्षित डब्यांमध्ये असावेत. या डब्यांमध्ये कोणालाही घुसू दिले जाते. त्यात चोर देखील असतात. यामुळे प्रवाशांची यात काय चूक असे प्रत्येकाला वाटते. परंतू, आजवर रेल्वे आपले हात झटकत होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच रेल्वेला क्लिन चिट दिली आहे. 

एक व्यापारी रेल्वेतून सोबत एक लाख रुपये घेऊन प्रवास करत होता. २००५ चे हे प्रकरण आहे. प्रवासावेळी त्याचे १ लाख रुपये चोरीला गेले. व्यापाऱ्याने ते कंबरेच्या पट्ट्याला बांधले होते आणि रात्रीची वेळ असल्याने तो झोपला होता. २८ एप्रिलला पहाटे ते साडे तीन वाजता उठले तेव्हा त्यांची पँट फाडली होती आणि पैसे चोरीला गेले होते. दिल्ली स्टेशनवर उतरून त्यांनी जीआरपीकडे तक्रार दाखल केली होती. 

काही दिवसांनी त्यांनी शाहजहांपूरच्या जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी ट्राऊझरचे नुकसान म्हणून ४०० रुपये आणि एका लाख रुपयांवर १८ टक्के व्याजासह द्यावेत अशी मागणी केली होती. रेल्वेच्या निष्काळजीपणामुळे चोरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. 

रेल्वेने यावर उत्तर देताना आमच्याकडे रजिस्टर केलेल्या वस्तूंची चोरी झाली तरच आम्ही जबाबदार आहोत. प्रत्येक स्टेशनवर प्रवाशांना सावध करण्यासाठी नोटीस लावल्या जातात. यामध्ये आपल्या सामानाचे आपणच संरक्षण करावे असे सांगितले जाते. प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाची सुरक्षा जीआरपी आणि राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असते, अशी कारणे दिली होती. 

जिल्हा मंचाने 2006 मध्ये रेल्वेने व्यापाऱ्याला एक लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. मात्र, व्याज आणि फाटलेल्या पँटच्या भरपाईचा दावा मंचाने फेटाळला होता. यावरील अपिल यूपी राज्य ग्राहक मंचाने 2014 मध्ये व 2015 मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक मंचानेही रेल्वेचे अपील फेटाळून लावले होते. रेल्वेला सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता जेव्हा प्रवासी आपल्या सामानाचे रक्षण करू शकत नाही, तेव्हा चोरी झाल्यास रेल्वेच्या सेवेत कमतरता आहे, असे कसे म्हणता येईल असे विचारत रेल्वे जबाबदार नसल्याचे म्हटले आहे.