संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सर्वात यशस्वी; दोन्ही सभागृहांनी संमत केली 20 विधेयके
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2018 02:55 PM2018-08-11T14:55:05+5:302018-08-11T14:58:32+5:30
या अधिवेशनामध्ये 17 दिवसांच्या कामकाजात दोन्ही सभागृहांनी 20 विधेयके संमत केली.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सर्वात यशस्वी; दोन्ही सभागृहांनी संमत केली 20 विधेयके
नवी दिल्ली- संसदेचे पावसाळी अधिवेशन एक यशस्वी अधिवेशन म्हणून ओळखले जात आहे. गेल्या काही वर्षांचा विचार करता या अधिवेशनात चांगल्या प्रकारे आणि जास्त काम झाल्याचे दिसून आले. या अधिवेशनामध्ये 17 दिवसांच्या कामकाजात दोन्ही सभागृहांनी 20 विधेयके संमत केली. वर्ष 2000 नंतर प्रथमच एवढे कामकाज झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कार्यकाळामध्ये लोकसभेची उत्पादनशक्ती 118 टक्के तर राज्यसभेची उत्पादनशक्ती 74 टक्के इतकी होती. हे अधिवेशन सत्ताधारी रालोअासाठी सर्वात लाभदायी ठरले असे म्हणता येईल. तेलगू देसमने आणलेला अविश्वासदर्शक ठराव मोठ्या फरकाने हाणून पाडण्यात आणि राज्यसभेत उपाध्यक्षपदी आपल्याच आघाडीकडे राखण्यात त्यांना यश आले.
The Monsoon session of parliament was the "most productive" for Lok Sabha since 2000, a think tank has said.
— Amit Kumar Singh (@KrAmitSingh75) August 11, 2018
According to the data compiled by PRS Legislative Research, 20 bills were introduced during the session and 12 were passed.https://t.co/zTb5II15i1
हे अदिवेशन म्हणजे सामाजिक न्यायाच्यादृष्टीने एखाद्या सणासारखे असल्याचे मत संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी सांगितले. या अधिवेशनामध्येच एससी, एसटी प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रोसिटिज दुरुस्ती कायदा संमत झाला तसेच ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज 18 जुलैरोजी सुरु झाले आणि शुक्रवारी 10 ऑगस्ट रोजी संपले.
24 दिवसांच्या काळामध्ये 17 दिवसाचे कामकाज झाले आणि त्यात लोकसभेची उत्पादनशक्ती 118 टक्के व राज्यसभेची 74 टक्के इतकी होती असे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री विजय गोयल यांनी सांगितले. याच अधिवेशनामध्ये केंद्र सराकरिवरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला. सरकारने हा ठराव मोठ्या फरकाने पराभूत करुन आपले सरकार भक्कम असल्याची प्रचिती विरोधकांनी दिली. लोकसभा आणि राज्यसभेत या अधिवेशनामध्ये 21 विधेयके मांडण्यात आली. लोकसभेने 21 तर राज्यसभेने 14 विधेयके मंजूर केली तर दोन्ही सभागृहांनी 20 विधेयके मंजूर केली.
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या माहितीनुसार वर्ष 2000 नंतर इतकी जास्त उत्पादनशक्ती प्रथमच दिसून आली आहे. दोन्ही सभागृहांनी कामकाजासाठी दिलेला वेळही भरपूर होता. 2004 नंतर सभागृहांनी सर्वात जास्त वेळ देण्याची ही घचना होती असेही पीआरएसने म्हटले आहे.
या अधिवेशनातील 27 तासांचा कार्यकाळ आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जाची मागणी, स्विझर्लंडमधील भारतीयांचा पैसा, जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्या, आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन, राफेल खरेदी, देवरिया येथील आश्रयगृहातील मुलींचा छळ अशा मुद्द्यांमुळे सभागृहात केलेल्या निदर्शनांमुळे वाया गेला.