राजीव गांधींचे खुनी राहणार तुरुंगातच

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या खुन्यांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय, तामिळनाडू सरकार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीविना घेऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्याने

सुप्रीम कोर्ट : तामिळनाडूची शिक्षामाफी अवैध

नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या खुन्यांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय, तामिळनाडू सरकार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीविना घेऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्याने, जन्मठेप भोगत असलेल्या सातही खुन्यांची सुटका रोखली गेली आहे.
सीबीआय किंवा एनआयए या सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी तपास केलेल्या किंवा अभियोग चालविलेल्या अथवा केंद्रीय कायद्याखालील गुन्ह्यांसाठी चाललेल्या खटल्यात, दोषी
ठरलेल्या कैद्यांची शिक्षा राज्य
सरकार केंद्र सरकारच्या पूर्व संमतीशवाय परस्पर माफ करू शकत नाही, असा निकाल सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. सरन्यायाधीश दत्तू यांनी निवृत्तीपूर्वी दिलेला हा शेवटचा निकाल ठरला.
राजीव गांधी यांच्या खुनाबद्दल ए.जी. पेरारीवलन उर्फ अरिवू, श्रीहरन उर्फ मुरुगन आणि टी. सुथेंतीराजा उर्फ संथान आणि नलिनी या चौघांना फाशीची, तर रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन या तिघांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. हे सातही कैदी गेली २४ वर्षे तुरुंगात आहेत.
नलिनीची फाशी माफ करून, राष्ट्रपतींनी तिला जन्मठेप दिली, तर अरिवू, मुरुगन आणि संथान या तिघांच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास अक्षम्य विलंब झाला, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची फाशी
रद्द करून त्यांना जन्मठेप
दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी
म्हणजे, गेल्या वर्षी १९ फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडूच्या जयललिता सरकारने जन्मठेप भोगणाऱ्या सातही
कैद्यांची उर्वरित शिक्षा माफ करून, त्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारने लगेच रिट याचिका दाखल करून, यास आव्हान दिले व सर्वोच्च न्यायालयाने या खुन्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेला स्थगिती दिली. सुरुवातीस ही याचिका तीन
सदस्यीय खंडपीठापुढे आली. खंडपीठाने या निमित्ताने राज्यघटना व कायद्याशी संबंधित महत्त्वाचे असे सात प्रश्न उपस्थित केले व त्यावर निर्णयासाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले गेले.
सरन्यायाधीश न्या. दत्तू यांच्याखेरीज न्या. इब्राहिम कलिफुल्ला, न्या. पिनाकी चंद्र घोष, न्या. उदय उमेश लळित आणि न्या.अभय मनोहर सप्रे हे इतर न्यायाधीश खंडपीठावर होते. फक्त एक मुद्दा वगळता, सर्व न्यायाधीशांनी एकमताचा निर्णय दिला.
निर्णयार्थ प्रश्नांना निर्णायक उत्तरे देणारे २३८ पानांचे निकालपत्र देऊन, घटनापीठाने त्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी केंद्राची रिट याचिका मूळ खंडपीठाकडे पाठविली.
(‘लोकमत’ न्यूज नेटवर्क)


माफी अवैध का?
राजीव गांधींच्या सातही जन्मठेपी कैद्यांची सुटका करण्याचा तामिळनाडू सरकारचा निर्णय पुढील दोन मुद्द्यांवर अवैध ठरला:
या गुन्ह्याचा तपास करून सीबीआयनेच अभियोग चालविला होता. त्यामुळे दंडप्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ अन्वये शिक्षामाफीचा अधिकार वापरण्यापूर्वी, तामिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक होते. तसे न करता, राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला व केंद्राला तसे पत्राने कळविले.
एरवी कलम ४३२ अन्वये राज्य सरकारला शिक्षामाफीचा अधिकार असला, तरी कैद्याने त्यासाठी अर्ज न करताच सरकार स्वत:हून तो अधिकार वापरू शकत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात कैद्यांनी शिक्षामाफीसाठी अर्ज केला नव्हता.