दीदी जिंकल्या, पण मोदीही हरले नाहीत; राजीव कुमारांची अटक टळली, पण हजर राहण्याचे आदेश!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 5, 2019 11:11 AM2019-02-05T11:11:13+5:302019-02-05T11:37:53+5:30
ममता बॅनर्जी आणि सीबीआयमधला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
नवी दिल्ली- ममता बॅनर्जी आणि सीबीआयमधला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सीबीआयनं काल कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. शारदा घोटाळ्यात एसआयटीला लॅपटॉप आणि मोबाईलसारखे सबळ पुरावे सापडले आहेत. राजीव कुमार यांनी शारदा घोटाळ्यातील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप सीबीआयनं केला आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं राजीव कुमार यांना सीबीआयच्या चौकशीला सहकार्य करण्यास सांगितलं आहे.
शारदा घोटाळ्यातील पुराव्यांबरोबर छेडछाड करण्यात आलेली आहे. सुदिप्तो रॉय याला जम्मू-काश्मीरमधून अटक करण्यात आलेली आहे. त्याच्याजवळ लॅपटॉप आणि सेलफोन ताब्यात घेण्यात आला आहे. आम्हाला डेटाही मिळाला आहे. जे फक्त फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवायचे होते. तर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सीबीआयकडे अपुरे पुरावे असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच कॉल रेकॉर्डसंदर्भात माहिती दिली आहे. अॅटर्नी जनरल म्हणाले, सीबीआयनं दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरवर कारवाई केली आहे. एफआयआर रोजवैलीविरोधात आहे. राजीवकुमार आणि शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील आरोपींचं साटेलोटं असल्याचा आरोपही सीबीआयनं केला. सर्वोच्च न्यायालयानं सरन्यायाधीश गोगोई यांनी कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांना शिलाँगमध्ये सीबीआयच्या समोर हजर राहण्यास सांगितलं आहे. राजीव कुमार यांना चौकशीसाठी कोणतीही अडचण असता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना नोटीस बजावली असून, सीबीआयला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
The Police Commissioner of Kolkata Rajeev Kumar will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in Shillong, Meghalaya as a neutral place. https://t.co/VUzsg9P9XN
— ANI (@ANI) February 5, 2019
पश्चिम बंगालच्या मोदींच्या रॅलीच्या दोन दिवसांनंतर राजीव कुमार यांच्याबाबत असा प्रकार घडल्याला युक्तिवादही अभिषेक मनु सिंगवी यांनी केला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारीला होणार असून, राजीव कुमार यांनी वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं आहेत.
Hearing in SC on West Bengal CBI matter: Abhishek Manu Singhvi appearing for WB govt says "It's an attempt to humiliate&score point.What’s the great urgency? For 5 yrs there was no FIR. There is not a single FIR against Rajeev Kumar under 201 (Destruction of evidence) of the IPC.
— ANI (@ANI) February 5, 2019
Hearing in West Bengal CBI matter: Supreme Court issues notice to Commissioner Of Police Kolkata, DGP and West Bengal govt on contempt plea. pic.twitter.com/kETVJKoW6A
— ANI (@ANI) February 5, 2019
Hearing in SC on West Bengal CBI matter: We will direct the Police Commissioner to make himself available and fully cooperate. We will deal with contempt petition later, observed CJI. pic.twitter.com/UfVrm75Jkq
— ANI (@ANI) February 5, 2019