राज्यसभा १0 वेळा तहकूब, भ्रष्टाचार निवारण दुरुस्ती विधेयक झालेच नाही मंजूर

आक्रमक विरोधकांमुळे राज्यसभेचे कामकाज बुधवारी तब्बल १0 वेळा तहकूब झाले. मोदी सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, मात्र भ्रष्टाचार निवारण दुरुस्ती विधेयकावर अखेरपर्यंत चर्चा होऊ शकली नाही. चर्चेविनाच विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्नही फसला.

- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली - आक्रमक विरोधकांमुळे राज्यसभेचे कामकाज बुधवारी तब्बल १0 वेळा तहकूब झाले. मोदी सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, मात्र भ्रष्टाचार निवारण दुरुस्ती विधेयकावर अखेरपर्यंत चर्चा होऊ शकली नाही. चर्चेविनाच विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्नही फसला. अखेर सायंकाळी ५ वाजून १४ मिनिटांनी उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.
राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजता सुरू होताच केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंग यांना भ्रष्टाचार निवारण दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास सभापतींनी अनुमती दिली. हे विधेयक सादर करताच, सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. बहुतांश विरोधक घोषणा देत सभापतींसमोरील आसनासमोर उतरले. त्यामुळे आधी ३0 मिनिटांसाठी तर नंतर दुपारी २.४३ वाजता तसेच ३.१३, ३.३९, ३.५४,४.१0,४.३0, ४.४५, व ४.५५ वाजता गदारोळामुळे कामकाज तहकूब होत गेले.
उपसभापतींनी गोंधळ करणाऱ्यांना जाण्याचे आदेश देताना हे विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे, असे आवाहन केले. तेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या सुखेन्दु शेखर यांनी मतविभाजनाची मागणी केली. काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा म्हणाले की, राज्यसभेत अनेक नवे सदस्य आले आहेत. त्यांची नावे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेवर नसल्याने मतदानात त्यांना तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यापेक्षा कामकाज तहकूब करणे उचित ठरेल.
त्यावर संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार म्हणाले की, शर्मा सभागृहाची दिशाभूल करीत आहेत, विधेयक मंजूर करता येऊ शकते. राज्यमंत्री विजय गोयल म्हणाले की, भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर तरतुदींचे हे विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे. गेले १९ दिवस सभागृहात कामकाज झालेले नाही. अशा प्रकारे सभागृहाला वेठीला धरणे सर्वथा अनुचित आहे. विरोधी सदस्यांनी विधेयक मंजुरीला सहकार्य करावे. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही नवे सदस्य जरूर मतदान करू शकतात, जुन्या सदस्यांप्रमाणे त्यांनाही मतदानाचा अधिकार आहेच असा दावा केला. उपसभापती कुरियन म्हणाले, तांत्रिक अडचण असल्यास नव्या सदस्यांचे कागदी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेता येईल. मात्र विरोधक ऐकायला तयार नसल्याने आणखी तीनदा कामकाज तहकूब झाले.
सायंकाळी ५.११ वाजता उपसभापती कुरियन यांनी अत्यंत विनवणीच्या स्वरात सदस्यांना विधेयकाच्या मंजुरीबाबत मत विचारले. निवडून आलेल्या सरकारला संसदेत विधेयक मंजूर करण्याचा अधिकार नाही काय? असा प्रश्नही त्यांनी केला. तृणमूलचे सुखेन्दु शेखर म्हणाले की मतविभाजन शक्य नसेल तर कामकाज तहकूब करण्याशिवाय पर्यायच नाही. या सर्व काळात उपसभापतींच्या आसनासमोर विरोधी सदस्यांची घोषणाबाजी व गोंधळ चालूच होता. अखेर सायंकाळी ५.१४ वाजता राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

उपसभापतीपदाची आॅफर नाही : राऊ त

शिवसेनेची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्यसभेचे उपसभापतीपद देण्यास भाजपा नेते तयार आहेत, या वृत्ताचा संजय राऊ त यांनी ठामपणे इन्कार केला आहे. अशी कोणतीही आॅफर भाजपाकडून आलेली नाही, आली तरी शिवसेना ती स्वीकारणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यसभेत शिवसेनेचे संजय राऊ त, राजकुमार धूत व अनिल देसाई हे तीन सदस्य आहेत. तिघांमधे संजय
राऊ त सर्वात अनुभवी आहेत. हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास या मानाच्या पदावर त्यांची अथवा अनिल देसार्इंची वर्णी लागू शकते.