"मणिपूरमध्ये २६० लोक मारले गेल्याचे मान्य करतो"; राज्यसभेत राष्ट्रपती राजवटीला पहाटे ४ वाजता मंजुरी

राज्यसभेने पहाटे ४ वाजता मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी दिली

Amit Shah on Manipur President Rule: राज्यसभेत गुरुवारी मध्यरात्री वक्फ विधेयकाच्या मंजुरीनंतर गेल्या दोन वर्षांपासून अशांत असलेल्या मणिपूरच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. मणिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीसाठी मतदान घेऊन मंजुरी देण्यात आली. मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या आधी वक्फ विधेयकावरील प्रक्रिया संपली होती. रात्री २.४५ च्या सुमारास मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चेला सुरुवात झाली. पहाटे ४ वाजेपर्यंत राज्यसभेचे कामकाज सुरु होतं. संसदेने शुक्रवारी पहाटे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची पुष्टी करणारा वैधानिक ठराव मंजूर केला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूर हिंसाच २६० मृत्यू झाल्याचे सांगितले.

संसदेने शुक्रवारी पहाटे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणारा वैधानिक ठराव मंजूर केला. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये १३ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत दोन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपती राजवटीची पुष्टी करण्याचा वैधानिक ठराव चर्चेसाठी आणि मंजूर करण्यासाठी सादर केला. राज्यसभेत दीड तास मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत चर्चा सुरु होती. शुक्रवारी पहाटे चारच्या सुमारास सभागृहाने आवाजी मतदानाने हा ठराव मंजूर केला. लोकसभेने तो आधीच मंजूर करण्यात आला आहे.

केंद्राला मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट नको आहे. मणिपूरच्या कुकी आणि मैतेई समुदायांनी हे समजून घेतले पाहिजे की संवाद हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. दोन्ही समाजाच्या १३ बैठका झाल्या आहेत, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. लवकरच दोन्ही समाजाची शेवटची बैठक दिल्लीत होणार आहे. यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला."मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता ज्यानंतर राज्यपालांनी आमदारांशी चर्चा केली आणि बहुसंख्य सदस्यांनी सांगितले की ते सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाहीत. यानंतर मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जी राष्ट्रपती महोदयांनी मान्य केली," असंही अमित शाह म्हणाले.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मी यासंदर्भात दोन महिन्यांत सभागृहाच्या मंजुरीसाठी वैधानिक ठराव आणला आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे ही सरकारचे पहिले काम आहे आणि गेल्या चार महिन्यांत तेथे एकही मृत्यू झालेला नाही. फक्त दोन जण जखमी झाले आहेत. मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचारात २६० लोक मारले गेले हे मी मान्य करतो पण पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या हिंसाचारात अधिक लोक मारले गेले हे मी सभागृहाला सांगू इच्छितो," असं अमित शाह यांनी सांगितले.

अमित शहा यांनी मणिपूरमधील परिस्थिती बिघडण्यामागे न्यायालयाचा निर्णय हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले. यामध्ये एका जातीला आरक्षण देण्याचा उल्लेख होता. मात्र, या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सरकारला मणिपूरमध्ये लवकरात लवकर शांतता, पुनर्वसन आणि लोकांच्या जखमा भरून काढण्याची इच्छा आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी राजकारण करू नये. मणिपूरमधील दोन्ही समुदायांना लवकरच एकत्र आणून चर्चा करणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.