जीएसटीला अखेर राज्यसभेची मंजुरी

संपूर्ण भारतात एक देश एक करप्रणाली पद्धत असावी, यासाठी सेवा आणि वस्तू कर (जीएसटी) लावणे शक्य व्हावे, यासाठी मांडण्यात आलेले घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी रात्री अखेर

नवी दिल्ली : संपूर्ण भारतात एक देश एक करप्रणाली पद्धत असावी, यासाठी सेवा आणि वस्तू कर (जीएसटी) लावणे शक्य व्हावे, यासाठी मांडण्यात आलेले घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी रात्री अखेर एकमताने मंजूर करण्यात आले. सभागृहातील सर्व २0३ सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. अण्णा द्रमुकने मात्र चर्चेत सहभागी होताना जीएसटीला जोरदार विरोध केला आणि प्रत्यक्ष मतदान होण्यापूर्वी त्या पक्षाच्या सर्व सदस्यांनी सभागत्याग केला.
जीएसटी लागू करण्यासाठीचे हे विधेयक संमत होणे, ही एक ऐतिहासिक घटना मानली जात असून, त्यातील अनेक तरतुदींविषयी देशातील राजकीय पक्षांमध्ये मतभिन्नता होती. त्यामुळे ते अनेक वर्षांपासून रखडले होते. यूपीए सरकारच्या काळात ते मांडण्यात आले, तेव्हा भारतीय जनता पार्टीने त्याला विरोध केला होता, तर सत्तेवर आल्यानंतर भाजपाने ते मांडले असता, काँग्रेससह अनेक पक्षांनी त्यातील अनेक तरतुदींना जोरदार आक्षेप घेतला. मात्र दोन वर्षे केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील चर्चेनंतर एकमत झाले आणि आज विधेयकही एकमताने संमत झाले.
१२२ वी घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विधेयकाच्या संमत होण्यामुळे केंद्र सरकारला देशभर एकच सेवा व वस्तू कर लावणे शक्य होणार आहे. मात्र त्याची अमलबजावणी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला अनेक सोपस्कार पूर्ण करावे लागतील. त्यामुळे अमलबजावणी आणखी दोन वर्षांनी म्हणजे २0१८ साली वा त्यानंतर सुरू होईल, असा अंदाज आहे.
जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होईल, असा आक्षेप अण्णा द्रमुक, शिवसेनेसह अनेक पक्षांनी घेतला होता. प्रगतीत अडथळे आणत आहोत, असे आरोप टाळण्यासाठीच आपण जीएसटीसाठीच्या या विधेयकाला पाठिंबा देत असल्याचे समाजवादी पक्षानेही जाहीर केले.
जीएसटीचे विधेयक मनी बिल नव्हे, तर वित्त विधेयक म्हणून मांडण्यात यावे आणि मागील दाराने म्हणजेच राज्यसभेचा मार्ग टाळून परस्पर लोकसभेतून ते मान्य करण्याचा प्रकार होता कामा नये, असे काँग्रेसचे म्हणजे होते. तसेच जीएसटीची कमाल मर्यादा किती असावी, याबाबतही काँग्रेसतर्फे काही सूचना होत्या. जीएसटीची करमर्यादा १८ टक्के असावी, असा आग्रह काँग्रेस सातत्याने धरत होती, तर अशी मर्यादा स्वत:वर घालून घेण्यास भाजपाची आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची तयारी होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने तोंडी आश्वासन दिल्यामुळे काँग्रेसनेही जीएसटीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मान्य झाले असले तरी ते पुन्हा लोकसभेत मंजरीसाठी जाईल. तसेच ५0 टक्के राज्यांचा त्याला मंजुरी मिळणे मिळणे आवश्यक आहे. राज्यांकडून संमत मिळण्यात फारशी अडचण नाही. मात्र, सीजीएसटी आणि आयजीएसटी मंजूर होण्यात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. त्यांचा उल्लेख आज राज्यसभेत आणि याआधी सभागृहाबाहेरील चर्चांमध्ये झाला. (लोकमत न्युज नेटवर्क)

मुंबई महापालिकेची काळजी घ्या; संचेती, पटेल यांची मागणी
मुंबई महापालिकेच्या होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी जीएसटी विधेयकात तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप नेते अजय संचेती यांनी केली. त्यांनी जीएसटी विधेयकाला केंद्र-राज्य संबंध बळकट करणारे विधेयक संबोधले. मणिशंकर अय्यर, भालचंद्र मुणगेकर आणि मधुसूदन मिस्त्री यांच्या शिफारशींचा हवाला देत ते म्हणाले, विरोधकांच्या सर्व सकारात्मक शिफारशी समितीने स्वीकारल्या. देशहितासाठी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी याला पाठिंबा दिला.
ते म्हणाले की, यामुळे भारत संघटित बाजारपेठ बनेल, वितरणव्यवस्था बळकट होईल, लॉजिस्टिक व्यवसायात क्रांती घडून येईल, जागतिक उलथापालथीचा लाभ मिळेल, विदेशी गुंतवणूक अधिक प्रमाणात आकर्षित होईल, पारदर्शक करप्रणाली संपूर्ण देशात लागू होईल, कार्यालयांत खेटे मारणे कमी होईल केंद्र आणि राज्य दोघांचाही महसूल वाढेल, ग्राहकांचा फायदा होईल आणि मुख्य म्हणजे मागास राज्यांतही परदेशी गुंतवणूक होईल.

राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल यांनीही जीएसटीमुळे स्थानिक स्वराज संस्थांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे सांगितले. अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पाहून अधिक महसूल मुंबईतील तपासणी नाक्यातून मिळतो.
मात्र, जीएसटीनंतर मुंबई महापालिकेला संपूर्णपणे राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने पुरेशी खबरदारी घ्यायला हवी, असे पटेल म्हणाले.