आता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याच्या तयारीत मोदी सरकार; 6 ऑगस्टला राज्यसभेत होणार चर्चा!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 12, 2021 04:47 PM2021-07-12T16:47:32+5:302021-07-12T16:50:33+5:30
private member bill on population control : भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांचे लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील (Population control) प्रायव्हेट मेंबर बिल आणले गेले आहे. 6 ऑगस्टला राकेश सिन्हा यांच्या या प्रायव्हेट मेंबर बिलावर चर्चा होऊ शकते.
आता लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याच्या तयारीत मोदी सरकार; 6 ऑगस्टला राज्यसभेत होणार चर्चा!
नवी दिल्ली - लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. आता यासंदर्भात 6 ऑगस्टला प्रायव्हेट मेंबर बिलावर (Pvt member bill) राज्यसभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांचे लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील (Population control) प्रायव्हेट मेंबर बिल आणले गेले आहे. 6 ऑगस्टला राकेश सिन्हा यांच्या या प्रायव्हेट मेंबर बिलावर चर्चा होऊ शकते. तसेच, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल यांचेही यासंदर्भातील प्रायव्हेट मेंबर बिल देण्यात आले आहे. (Rajya sabha to discuss private member bill on population control likely on 6th August 2021)
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. यात कालावधीत 19 बैठका (कामकाजाचे दिवस) होतील. कोरोनाचा धोका लक्षात घेत पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. 18 जुलैला सभागृह नेत्यांची बैठक होईल. यानंतर, सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटीची बैठक होईल.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जारी केले होते लोकसंख्या धोरण -
जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण 2021-2030 जारी केले होते. ते म्हणाले होते, की वाढती लोकसंख्या विकासातील एक मोठा अडथळा आहे.
तसेच, असाही दावा केला जात आहे, की आरएसएसच्या हस्तक्षेपाने लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला थेट फायदा होईल, असेही आरएसएसचे मत आहे.
Yogi Adityanath: योगींनी जाहीर केला लोकसंख्या नियंत्रणाचा अ‍ॅक्शन प्लॅन; म्हणाले 'विकासात बाधा'
विश्व हिंदू परिषदेने उपस्थित केले प्रश्न -
उत्तर प्रदेश सरकारने आणलेल्या नव्या लोकसंख्या धोरणावर विश्व हिंदू परिषदेने (Vishva Hindu Parishad) प्रश्न उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात विश्व हिन्दू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी यूपी लॉ कमिशनला पत्रही लिहिले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेने विधेयकातील एक अपत्य धोरणावर पश्न उपस्थित केले आहेत. विश्व हिंदू परिषदेचे म्हणणे आहे, की पब्लिक सर्वंट अथवा इतरांना एक अपत्य असल्यास इंसेंटिव्ह देण्यासंदर्भात बोलले गेले आहे. हा नियम बदलायला हवा.
'वन चाइल्ड पॉलिसीचा नकारात्मक प्रभाव' -
विश्व हिन्दू परिषदेने म्हटले आहे, की दोन अपत्यांचे धोरण लोकसंख्या नियंत्रणकडे घेऊन जाते. मात्र, दोनपेक्षा कमी अपत्याचे धोरण येणाऱ्या काळात अनेक नकारात्मक प्रश्न निर्माण करू शकते.
