राज्यसभेत ‘रालोआ’चे बहुमत कठीण

राज्यसभेत काँग्रेस पक्षाचे संख्याबळ सातत्याने कमी होत असले तरी जीएसटीसह अन्य महत्त्वाची विधेयके सुरळीतपणे पारित करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले साधे बहुमत मिळविणे सत्तारूढ

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
राज्यसभेत काँग्रेस पक्षाचे संख्याबळ सातत्याने कमी होत असले तरी जीएसटीसह अन्य महत्त्वाची विधेयके सुरळीतपणे पारित करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले साधे बहुमत मिळविणे सत्तारूढ रालोआला २०१६ मध्येही अतिशय कठीण जाणार आहे.
राज्यसभेत सध्या काँग्रेसचे ६७ खासदार आहेत. २०१६ मध्ये ही संख्या घटून ६० वर येईल तेव्हा काँग्रेसला जबर हादरा बसेल. असे असले तरी काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष राहील. तथापि डावे पक्ष, संयुक्त जनता दल, राजद आणि अन्य समविचारी पक्षांच्या पाठिंब्यावर काँग्रेसला आपले प्रभुत्व कायम राखता येऊ शकेल.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात महत्त्वाचे जीएसटी विधेयक सादर करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. २२ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रारंभ होत आहे. मार्चअखेर तीन आठवड्याचा अवकाश दिला जाईल आणि त्यानंतर एप्रिलअखेर पुन्हा अधिवेशनाला सुरुवात होईल. या काळात पाच राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका संपलेल्या असतील आणि त्यात काँग्रेसचे मोठे नुकसान होईल, अशी भाजपाला आशा आहे.
पुढच्या फेब्रुवारी महिन्यात २० राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या ७७ जागांसाठी होणारी द्विवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रियाही प्रारंभ होईल आणि त्याबरोबरच जीएसटी विधेयक रोखून धरण्याची काँग्रेसची क्षमताही क्षीण होईल, अशी रालोआला आशा वाटत आहे. तथापि, काँग्रेसला राज्यसभेतील काही जागा गमवाव्या लागणार असल्या तरी भाजपाचे संख्याबवळ वाढेल, असे मात्र नाही. राज्यसभेत भाजपाचे ४८ खासदार आहेत आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशमधील प्रत्येकी एक जागा गमावल्यानंतरही भाजपाचे हे संख्याबळ जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. भाजपा हे नुकसान राजस्थान, महाराष्ट्र आणि बिहारमधून भरून काढेल. भाजपा राजस्थानमधील राज्यसभेच्या चारही जागा जिंकण्याची शक्यता आहे.
येत्या एप्रिलमध्ये सात नवे खासदार राज्यसभेवर नामनियुक्त केले जातील, त्यावेळी मात्र भाजपाचा मोठा फायदा होईल. दोन नामनियुक्त खासदार आधीच निवृत्त झालेले आहेत, तर अन्य पाच खासदार एप्रिलमध्ये निवृत्त होणार आहेत. यावेळी तेदेपा, एसएडी, एनपीएफ या भाजपाच्या काही मित्र पक्षांचे संख्याबळ वाढण्याची शक्यता आहे.
प्रामुख्याने पंजाब, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यात काँग्रेसला जबर नुकसान होईल. काँग्रेसला आपले दोन नामनियुक्त खासदार (मणिशंकर अय्यर आणि डॉ. भालचंद्र मुणगेकर) यावेळी गमवावे लागतील. तथापि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये काही जागा मिळाल्याचे समाधान मात्र काँग्रेसला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
पंजाबमध्ये आपले निवृत्त होणारे खासदार अश्विनी खन्ना यांच्यासाठी राज्यसभेची एक जागा सोडण्याची विनंती भाजपाने अकाली दलाला केलेली आहे. ११७ सदस्यीय पंजाब विधानसभेत भाजपाचे केवळ ११ आमदार आहेत. येत्या एप्रिलमध्ये होऊ घातलेल्या राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीत आपण भाजपासाठी एकही जागा सोडणार नसल्याचे अकाली दलाने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
आनंद शर्मा (राजस्थान), जयराम रमेश (आंध्र प्रदेश) आणि कॅप्टन सतीश शर्मा (उत्तर प्रदेश) यांच्यासारख्या आपल्या निवृत्त होणाऱ्या दिग्गज नेत्यांसाठी काँग्रेसला आता नव्या राज्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. कारण काँग्रेसजवळ या नेत्यांची राज्यसभेवर फेरनिवड करण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ त्या राज्यात नाही. काँग्रेसचे आॅस्कर फर्नांडिस हेही निवृत्त होत आहेत. परंतु त्यांना कर्नाटकमधून परत राज्यसभेवर पाठविले जाण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या काळात काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणकुीत झालेला दारुण पराभव भाजपाला खऱ्या अर्थाने राज्यसभेत अडचणीचा ठरणार आहे.

संख्याबळ वाढविण्यासाठी संघर्ष
- भाजपाला यावर्षी पाच राज्यांमध्ये (पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम आणि पुडुच्चेरी) होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपले संख्याबळ वाढविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागेल. जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपाची पीडीपीसोबत असलेली युती तुटल्यात जमा आहे.