राज्यसभेत ‘रालोआ’चे बहुमत होण्यास दीड वर्षाची प्रतिक्षा

रालोआ) सरकार दमदारपणे सेकंड इनिंग्ज सुरु करण्याच्या तयारीत असले तरी राज्यसभेत बहुमत नसल्याने महत्वाचे कायदे मंजूर करून घेण्यासाठी या सरकारला सुरुवातीचे किमान दीड वर्ष तरी विरोधी पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढतच कारभार करावा लागणार आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभेत गेल्या वेळेपेक्षा जास्त बहुमत मिळवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार दमदारपणे सेकंड इनिंग्ज सुरु करण्याच्या तयारीत असले तरी राज्यसभेत बहुमत नसल्याने महत्वाचे कायदे मंजूर करून घेण्यासाठी या सरकारला सुरुवातीचे किमान दीड वर्ष तरी विरोधी पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढतच कारभार करावा लागणार आहे.
सरकारचे स्थैर्य आणि मजबुती राज्यसभेतील बहुमतावर अवलंबून नसली तरी वित्त विधेयकांखेरीज अन्य कायदे या वरिष्ठ सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय मंजूर होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कोणतेही सरकार राज्यसभेतही बहुमत असल्याशिवाय आपला अ‍ॅजेंडा खºया अर्थी नेटाने राबवू शकत नाही. राज्यसभेत बहुमत नसले तर मुठभर विरोधकही सरकारचे महत्वाचे कायदे अडकवून ठेवू शकतात.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ’ची दोन व मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘रालोआ’चे मावळते सरकार अशा सलग तीन सरकारांना गेली १५ वर्षे राज्यसभेत बहुमत नसण्याच्या अडचणी सोसत काम करावे लागले आहे. राज्यसभेचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभांकडून निवडले जात असल्याने या विधानसभांमध्ये कोणाचे
किती आमदार आहेत यावर राज्यसभेतील बहुमत ठरत असते.
राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४५ आहे. बहुमतासाठी १२३ सदस्यसंख्या आवश्यक आहे. ‘रालोआ’चे सध्या राज्यसभेत १०१ सदस्य आहेत. याखेरीज स्वपन दासगुप्ता, मेरी कोम आणि नरेंद्र जाधव हे तीन नामनिर्देशित सदस्य व तीन अपक्ष सदस्यांचाही पाठिंबा असल्याने ही संख्या १०७ पर्यंत पोहोचते. केटीएस तुलसी हे आणखी एक नामनिर्देशित सदस्य पुढील काही महिन्यांत निवृत्त व्हायचे असल्याने त्यांच्या जागी आपल्या
पसंतीचा सदस्य नेमून ‘रालोआ’ आपली संख्या एकने वाढवू शकेल. म्हणजेच बहुमतासाठी ‘रालोआ’ला आणखी किमान १५ सदस्य
विविध राज्य विधानसभांमधून निवडून आणणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षभरात झालेल्या व येत्या वर्ष दीडवर्षात होणाºया विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला तर नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ‘रालोआ’चे राज्यसभेत बहुमत होऊ शकेल. तोपर्यंत राज्यसभेच्या ७५ जागा रिकाम्या होणार आहेत व त्यातील किमान १९ जागा ‘रालोआ’ जिंकू शकेल, असे सध्याचे चित्र आहे.
>महाराष्ट्रातून अजून किती सदस्य मिळणार?
‘रालोआ’ला बहुमतासाठी आवश्यक असलेले जास्तीत जास्त सदस्य उत्तर प्रदेशातून येणे अपेक्षित आहे. याखेरीज तमिळनाडूत अण्णाद्रमुक या नव्या मित्राच्या मदतीने सहा, आसाममधून तीन तर राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, मिझोराम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधून किमान एक सदस्य ‘रालोआ’ निवडून आणू शकते. याखेरीज आॅक्टोबरमध्ये होणाºया महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभेप्रमाणे मोठे यश मिळाल्यास ‘रालोआ’ला आणखी किमान तीन सदस्य महाराष्ट्रातून मिळविता येतील.