Lakhimpur Kheri Violence: “गुंडांना मंत्रिपद दिल्यावर देशाची हीच अवस्था होणार”; BJP वर राकेश टिकैत यांचा हल्लाबोल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 5, 2021 09:22 AM2021-10-05T09:22:01+5:302021-10-05T09:26:58+5:30
शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी लखीमपूर प्रकरणावरून भाजप आणि योगी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खिरी जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचारावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी या प्रकरणावरून भाजप आणि योगी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना मंत्रिपदावर बसवल्यानंतर देशाची हीच अवस्था होणार, अशी बोचरी टीका टिकैत यांनी केली आहे. (rakesh tikait criticised bjp up minister ajay mishra teni over lakhimpur kheri violence)
उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खिरीचे खासदार आणि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा मोनू मिश्रा याने शेतकऱ्यांवर गाडी चढविल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू झाला असून, काही आंदोलक शेतकरी जखमी झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर संबंधित परिसरात सरकारविरोधातील रोष वाढला आहे. या प्रकरणानंतर आता देशभर संतापाची लाट उसळताना पाहायला मिळत आहे. यानंतर राकेश टिकैत यांनी भाजपवर टीका केली आहे.
गुंडांना मंत्रिपद दिल्यावर देशाची हीच अवस्था होणार
राकेश टिकैत यांना योगी आदित्यनाथ सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्याकडे काय मागणी केली, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर, ज्यांची गुंडगिरीची पार्श्वभूमी आहे, त्यांचे चरित्रही पाहायला हवे. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना गृहमंत्री केल्यावर देशाची अवस्था हीच आणि अशीच होणार, अशी बोचरी टीका राकेश टिकैत यांनी केली. तसेच यामध्ये भाजप कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे. यावर राकेश टिकैत म्हणाले की, हा दावा खोटा आहे. त्यात भाजप कार्यकर्ते मुळीच नव्हते. ते वाहनाने चिरडायला गेले होते. मात्र, वाहन उलटले. काही झाले तरी असे व्हायला नको होते. हे चुकीचे घडले, अशी खंत राकेश टिकैत यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, लखीमपूर खिरी येथील हिंसाचारात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना ४५ लाख आणि जखमींना १० लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होईल, अशी माहिती एडीजी कायदा आणि सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांनी दिली. एवढेच नाही, तर सीआरपीसीचे कलम १४४ लागू असल्याने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जिल्हा दौऱ्याची परवानगी देण्यात आली नाही. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांना येथे येण्यास परवानगी आहे, असेही प्रशांत कुमार म्हणाले.