'जम्मू-काश्मीरमधील नजरकैदेतील नेत्यांची लवकरच सुटका होणार'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 6, 2019 08:02 AM2019-10-06T08:02:18+5:302019-10-06T08:11:01+5:30
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून काही नेत्यांना नजरकैद केले आहे.
नवी दिल्ली - केंद्र सरकराने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून काही नेत्यांना नजरकैद केले आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची लवकरच सुटका केली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच ते त्यांची राजकीय कामे सुरू करू शकतील असं म्हटलं आहे.
राम माधव यांनी 'राज्यपाल राजवट उठवल्यानंतर विधिमंडळ सूत्रे हाती घेईल. त्यानंतर अनुसूचित जाती आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोग यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. कलम 370 हा सत्तर वर्षांपासूनचा कर्करोग होता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो दूर केला आहे. गेली अनेक वर्षे कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत नसलेला हा भाग आता शांत असून दोनशे नेते नजरकैदेत आहेत. हजारो लोकांना अटक केल्याचा प्रचार खरा नाही. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी दोनशे लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यात काही गैर नाही. त्यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत नाही' असं म्हटलं आहे.
'पंचतारांकित हॉटेलमध्ये टीव्ही, पुस्तके, इतर सर्व सुविधा देत या नेत्यांची सोय करण्यात आली आहे. ती तात्पुरती व्यवस्था आहे. दोनशे लोक स्थानबद्ध असल्याने काश्मीरमध्ये शांतता आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्यांना स्थानबद्ध करणे किती महत्त्वाचे होते हे यातून लक्षात येते. त्यांना कायम कैदेत ठेवण्यात येणार नाही तर सोडून देण्यात येईल' असंही राम माधव यांनी म्हटलं आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास 2000 ते 2500 लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता फक्त 200 ते 250 लोक नजरकैदेत असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी राम माधव यांन दिली होती. राम माधव म्हणाले होते की, "मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की 200-250 लोकांना प्रतिबंधात्मक स्वरुपात ताब्यात घेतले आहे. काही जणांना 5 स्टार गेस्ट हाउसमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. दोन महिन्यांपासून काश्मीरमध्ये शांती आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काश्मीर संबंधी फक्त एकच मुद्दा आहे. तो म्हणजे पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला काश्मीर (पीओके) यासंदर्भातील आहे. याआधीही भाजपा सरकारकडून या मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले आहे." दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सैरभैर झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडून एलओसीजवळ वारंवार शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करण्यात येत आहे.