Ram-Setu: 'राम-सेतू' राष्ट्रीय स्मारक घोषित होणार ? लवकरच सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी

Ram Setu Bridge: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यूपीए सरकारच्या काळात 'राम-सेतू'च्या संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती.

Ram Setu Bridge: भारत आणि श्रीलंकादरम्यान असलेल्या 'राम-सेतू'ला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करावे आणि त्याचे संरक्षण व्हावे, या मागणीवर लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी यांना आश्वासन दिले की, या प्रकरणाची तपशीलवार सुनावणी केली जाईल. 

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या 'सेतू समुद्रम' प्रकल्पांतर्गत जहाजांना जाण्यासाठी राम-सेतू पाडण्यात येणार होता. पण, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ही कारवाई थांबवण्यात आली. तेव्हापासून राम-सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित आहे.

Today SC took the “Ram Setu as Ancient Heritage Monument” to near finality. The Court directed to Govt to file a yes no affidavit. If yes then my victory. If no, then it Modi‘s defeat in 2024. Satya Sabharwal was as usual a super researcher and drafter of petition for me.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 22, 2022

2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर एनडीए सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, राम-सेतूचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असा निर्णय राष्ट्रहितासाठी घेण्यात आला आहे. सरकार सेतू समुद्रम प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहे. मात्र, राम-सेतूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देऊन राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जतन करण्याबाबत सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

काय आहे राम सेतू?

तामिळनाडूमधील रामेश्वरम आणि श्रीलंकेतील मन्नार यांच्यामध्ये असलेल्या चुनखडीच्या साखळीला राम-सेतू म्हणतात. भूगर्भशास्त्रज्ञ मानतात की पूर्वी ही साखळी पूर्णपणे समुद्राच्या वर होती. यावरून श्रीलंकेपर्यंत चालता येत असे. हिंदू धर्मानुसार, हा सेतू रामायण काळात भगवान रामाच्या सैन्याने बांधलेला पूल मानला जातो. जगातील अनेक देश याला मानवनिर्मित असल्याचे मानतात. अॅडम्स ब्रिज असेही म्हणतात.