लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राम मंदिर तिढा सुटणे अशक्य

अनेक मुद्दे क्लिष्ट : अंतिम सुनावणी चालू शकेल अनेक महिने; २९ आॅक्टोबरपासून फक्त वादग्रस्त जागेबाबत सुनावणी

सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सदरप्रकरणी २९ आॅक्टोबरपासून फक्त वादग्रस्त जागेबाबत सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात मुस्लिम पक्षकारांनी न्यायालयाच्या १९९४ सालच्या इस्माईल फारुखी प्रकरणाच्या निकालाचे नव्याने परीक्षण करण्याची मागणी केली आहे. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी कशी होईल? त्यानंतर पुढचा मार्ग काय असेल? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत.

कारसेवकांनी ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद पाडली. सदरप्रकरणी फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने ३0 सप्टेंबर २0१0 रोजी जो निकाल दिला, त्यानुसार तीन घुमटांच्या मधला हिस्सा जिथे सध्या रामललाची मूर्ती स्थापित आहे, तो हिंदूंचा असेल. निर्मोही आखाड्याला सीता रसोई व राम चबुतऱ्याच्या जमिनीचा हिस्सा देण्यात आला. उर्वरित एकतृतीयांश जमिनीचा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला देण्यात आला. खटल्यातील तमाम पक्षकारांनी या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने त्या निर्णयास स्थगिती दिली व यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. २९ आॅक्टोबरपासून नियमित सुनावणी सुरू होईल.
या प्रकरणात १९ हजार दस्तऐवज दाखल असून, त्यांचा इंग्रजी अनुवाद झाला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन युक्तिवादाच्या प्रतीही सादर झाल्या आहेत. दिवाणी प्रकरणाच्या सुनावणीत हे युक्तिवाद महत्त्वाचे असतात. सुनावणीच्या वेळी चार पक्षकार आपापली बाजू मांडतील. मुस्लिम पक्षकार काय भूमिका मांडतात, त्याला महत्त्व आहे. गेल्या वर्षी मुस्लिम पक्षकारांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, जमिनीच्या वादाचे हे प्रकरण राजकारणावर परिणाम करणारे आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात अयोध्येत मंदिराचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी जुलै २०१९ पूर्वी केली जाऊ नये.

हाच तर्क २९ आॅक्टोबर रोजी सुरू होणाºया सुनावणीत मुस्लिम पक्षकार ठेवतील काय?
अ‍ॅड. विष्णू जैन म्हणतात, यावर हायकोर्टात ९० दिवस सुनावणी व युक्तिवाद झाला. त्यामुळे कोर्टात अंतिम सुनावणीसाठी ६० दिवसांचा कालावधी हवा. नियमित सुनावणी न झाल्यास अनेक महिनेही लागू शकतील.

राम मंदिरासाठी ताबडतोब वटहुकूम काढा
च्नवी दिल्ली : राम मंदिर-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जमीन मालकीच्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २९ आॅक्टोबरपासून नियमितपणे सुरू होण्याआधी, शुक्रवारी विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या संत-महंतांच्या बैठकीत केंद्र सरकारने मंदिराच्या उभारणीसाठी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी करीत सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली.
च्या बैठकीत ४० संतांनी भाग घेतला. संतांच्या समितीने मंदिर उभारणीबाबत केंद्र सरकार उदासीन असल्याची टीका करीत नाराजीही व्यक्त केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा तसेच तीन तलाकबाबत तत्परतेने वटहुकूम काढणारे केंद्र सरकार राम मंदिरासाठी तसे का करीत नाही, असा त्यांचा सवाल होता.
च्पालनपूर येथे १९८९ साली झालेल्या भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीने, केंद्रात सरकार सत्तेवर येताच अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा होईल, असा ठराव मंजूर केला होता. त्याचे संतांनी स्मरण करून दिले.

वीस वर्षांत दोनदा केंद्रात भाजपचे सरकार आले; पण मंदिराचा विषय प्रलंबितच आहे. महामंडलेश्वर आचार्य विशोकानंद म्हणाले की, लोक आम्हाला विचारतात ज्यासाठी नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवले, त्यांचा काय उपयोग झाला? अयोध्येत मंदिर तर काही झाले नाही. लगेचच मंदिरासाठी वटहुकूम काढा आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करा, अशी ताकीदच पंतप्रधानांना द्यायला हवी.

कारसेवेची तयारी
केंद्राने विनाविलंब वटहुकूम काढावा, असा ठराव बैठकीत झाला. केंद्राने मंदिरासाठी कायदा न केल्यास, संतांच्या समितीच्या नेतृत्वाखाली विश्व हिंदू परिषदेतर्फे अयोध्येत कारसेवेचे आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही देण्यात आला.