गोमांसबंदीवरून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत राडा

गोमांसबंदीच्या मुद्द्यावरून जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाचा सोमवारी आखाडा बनला. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी फलक दाखवत जोरदार घोषणा दिल्या.

श्रीनगर : गोमांसबंदीच्या मुद्द्यावरून जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाचा सोमवारी आखाडा बनला. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी फलक दाखवत जोरदार घोषणा दिल्या. काही सदस्य बाकांवर चढले तर काहींनी हौद्यात धाव घेतली. शिवाय त्यांनी आवर घालण्यासाठी आलेल्या मार्शलांशीही दोनहात केले. या वेळी झालेल्या हाणामारीत १ आमदार आणि
१ सुरक्षारक्षक जखमी झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने गोमांसविक्रीवरील बंदीचा श्रीनगर खंडपीठाचा आदेश २ महिने स्थगित ठेवत हा मुद्दा त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचेही राजकीय पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले. नॅशनल कॉन्फरन्सने गोमांसबंदीचा मुद्दा विधानसभा आणि परिषदेत लावून धरला. १९३२ च्या रणबीर दंड संहितेनुसार विधिमंडळाला गोहत्येवर आणलेली बंदी हटविण्याचा अधिकार असताना पीडीपी- भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव का घेतली? असा सवाल या पक्षाचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केला. जोरदार गदारोळातच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने प्रश्नोत्तराचा स्थगित ठेवत गोमांसबंदी, पूरपीडितांचे पुनर्वसन, तसेच वैष्णोदेवी यात्रेकरूंसाठी हेलिकॉप्टर सेवेवर सेवा कर आकारण्यासारख्या मुद्यांवर चर्चेची मागणी केली.
विधानसभेत गदारोळ सुरू असतानाच अध्यक्ष कविंदर गुप्ता यांनी कामकाज सुरू ठेवले. काही आमदारांनी त्यांच्या आसनासमोर धाव घेत फलक दाखवत घोषणा दिल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे सदस्य गोमांसबंदीवरून नारे देत असताना सभागृहात मार्शल्सना पाचारण करण्यात आले.
मार्शल्सनी अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेत असलेल्या आमदारांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता चांगलीच झटापट होऊन काँग्रेसचे बंदीपोरा येथील आमदार उस्मान अब्दुल मजीद हे जखमी झाले. एक मार्शल वेदनेने विव्हळत असता त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्याला उचलून सभागृहाबाहेर नेले. गोंधळ वाढत असताना टेबलवर चढलेले काही आमदार एकमेकांच्या अंगावर पडल्याने स्थिती आणखीच बिघडली. (वृत्तसंस्था)

गोमांस विक्रीबंदी दोन महिने स्थगित
जम्मू-काश्मीरमध्ये गोमांस विक्रीवर बंदी हटविणाऱ्या श्रीनगर खंडपीठाच्या आदेशाला दोन महिने स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी दिलेले परस्परविरोधी आदेश पाहता हा मुद्दा त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू आणि अमितवा रॉय यांच्या खंडपीठाने दिला.
८ सप्टेंबर रोजी जम्मू खंडपीठाने रणबीर दंडसंहितेनुसार (आरपीसी) गोमांस विक्रीवर बंदी आणली होती; दुसरीकडे श्रीनगर खंडपीठाने बंदी हटवत ही तरतूद रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस पाठविली होती.