बलात्कार पीडितेला पुराव्यांचा जाच नको

बलात्काराचा आरोप असलेल्या इसमावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी ठोस पुराव्यांची मागणी करून बलात्कार

नवी दिल्ली : बलात्काराचा आरोप असलेल्या इसमावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांनी ठोस पुराव्यांची मागणी करून बलात्कार पीडितेचा छळ करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बलात्कार पीडितेने दिलेली साक्ष जर विश्वसनीय असेल तर पुराव्यांसाठी तिला आणखी त्रास देऊ नये, असेही कोर्टाने पोलिसांना सांगितले आहे.
न्या. ए. के. सिक्री आणि ए. एम. सप्रे यांच्या खंडपीठाने अतिशय दुर्मिळ प्रकरणातच कोर्ट पीडित व्यक्तीच्या जबाबाचा आधार घेऊ शकते, असे स्पष्ट करत, लैंगिक अत्याचार गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीची साक्ष महत्त्वाची असते आणि संबंधित व्यक्तीच्या जबाबाच्या आधारे आरोपीला पूर्णपणे दोषी ठरवले जाऊ शकते, हे खरे असले तरी त्यासाठी तिला उलटसुलट प्रश्न विचारून तिचा छळ करू नये, असे म्हटले आहे.
पीडितेचा जबाब न्यायालयाला पटला नाही, तर प्रसंगी तिथे केलेल्या विधानांची सत्यता पडताळण्यासाठी अन्य पुराव्यांचा आधार घेता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. आपल्या ९ वर्षे वयाच्या भाचीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली तिच्या मामाला १२ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हटले आहे. बलात्कार झालेली महिला वा कोणीही पीडित समाज आपल्याकडे कोणत्या नजरेने पाहील, या भीतीने व घरच्यांच्या दबावामुळे उशीरा पोलिसात तक्रार करते. या प्रकरणातही असेच घडले होते.
त्यात आरोपी हा नातेवाईक असल्याने यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात अडचणी येत होत्या. या खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने दुर्मिळ प्रकरणात बलात्कार पीडितेकडून आरोप सिद्ध करण्यासाठी खालच्या न्यायालयाने वा पोलिसांनी ठोस पुराव्यांसाठी तिला त्रास देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)