बलात्कार पीडितेचे नाव जाहीर करू नये- हायकोर्ट

न्यायाधीशांनी निर्णय देताना बलात्कारपीडितेचे नाव जाहीर करू नये.

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनी निर्णय देताना बलात्कारपीडितेचे नाव जाहीर करू नये. बलात्कारपीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी नामोल्लेख टाळला जावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विनयभंगाच्या प्रकरणात न्याय दंडाधिकारी, जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी पीडितेच्या नावाचा उल्लेख केल्याबद्दल न्या.एस. पी. गर्ग यांनी हा आदेश दिला. २१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णयात पीडितेच्या नावाचा उल्लेख केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाकडून तशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनीही हीच चूक केली आहे. संबंधितांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी न्यायाधीशांनी पीडितांच्या नावाचा उल्लेख टाळायला हवा.
विनयभंगाच्या प्रकरणी कलम ३५४ नुसार खटला दाखल करण्यात आल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला आरोपीने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. या न्यायालयाने जुलै २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयासमक्ष ठेवलेली फेरविचार याचिका न्या. गर्ग यांनी खारीज केली. (वृत्तसंस्था)
>काय आहे प्रकरण....
७० वर्षीय आरोपीने ओखला येथील एका सात वर्षीय मुलीचा जुलै २०१२ मध्ये विनयभंग केल्याबद्दल दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.आरोपीने स्वत:ला दोषी ठरविण्याला आव्हान दिले नसून त्याने कोठडीत पुरेसा काळ घालवला आहे. त्यामुळे त्याला माफ केले जावे, अशी विनंती आरोपीच्या वकिलाने केली होती.
आरोपीने दोषी ठरविण्याला आव्हान न दिलेले पाहता गुन्हा सिद्ध झाला आहे. पीडित बालिका ही त्याच्या नातीच्या वयाची असून त्याला आपल्या कृत्याच्या परिणामांची चांगली जाणीव होती. त्यामुळे शिक्षेबाबत कोणतीही दया दाखवता येणार नाही, असे न्या. गर्ग यांनी स्पष्ट केले.