रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण : राज्य सरकारच्या अर्जाला गृहमंत्रालयाचा विरोध

राज्य सरकारचा अर्ज अस्पष्ट व असमर्थनीय आहे, असे गृह मंत्रालयाने दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणी केंद्र सरकारला काही महत्त्वाची कागदपत्रे देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अर्जावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारचा अर्ज अस्पष्ट व असमर्थनीय आहे, असे गृह मंत्रालयाने दंडाधिकारी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

काही महत्त्वाच्या लोकांचे फोन टॅप करून काही गोपनीय माहिती उघड केल्याबद्दल राज्य गुप्तचर विभागाने बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना फोन टॅपिंगची घटना घडली. रश्मी शुक्ला यांनी परवानगी न घेताच फोन टॅप केल्याचा आरोप सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीने केला आहे.

ही गुप्त माहिती असलेला एक पेन ड्राईव्ह व काही कागदपत्रे केंद्र सरकारकडे जमा करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने अर्जात म्हटले आहे. त्यामुळे तो पेन ड्राईव्ह व राज्य सरकारकडे  असलेले पेन ड्राईव्ह सारखेच आहेत का? याचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र, केंद्र सरकारने त्यावर उत्तर न दिल्याने राज्य सरकारने दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला.

या अर्जावर गृहमंत्रालयाने आक्षेप घेतला. राज्य सरकारला नक्की कोणती कागदपत्रे हवी आहे आणि ती कोणाकडून हवी आहेत, याबाबत अर्जात स्पष्टता नाही. तसेच सरकारचा अर्ज असमर्थनीय आहे. त्यामुळे तो फेटाळावा, अशी विनंती गृहमंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला केली आहे. या अर्जावर १८ डिसेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.