राष्ट्रपतींना वेतनवाढ, दरमहा ५ लाख मिळणार

राष्ट्रपतींना सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन मिळत असल्याच्या मुद्यावरून फजिती झाल्यानंतर सरकारने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय

- नितीन अग्रवाल, नवी दिल्ली

राष्ट्रपतींना सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन मिळत असल्याच्या मुद्यावरून फजिती झाल्यानंतर सरकारने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून, तसा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात येणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ सचिवांना राष्ट्रपतींहून अधिक वेतन मिळत असल्यामुळे सरकारची गोची झाली होती. हा निर्णय घेण्यामागे हेच प्रमुख कारण मानले जाते. सध्या राष्ट्रपतींना दरमहा १ लाख ५० हजार, उपराष्ट्रपतींना १ लाख २५ हजार आणि राज्यपालांना १ लाख १० हजार रुपये वेतन मिळते. वेतनवाढीला मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींचे वेतन ५ लाख, उपराष्ट्रपतींचे वेतन ३ लाख ५० हजार रुपये होईल.
तथापि, संसदेच्या औपचारिक संमतीनंतरच हा निर्णय लागू होईल. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात ही औपचारिकता पूर्ण करील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून वेतनवाढ लागू करण्यात आली
आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांची वेतनवाढही १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होईल आणि फरकाची रक्कम स्वतंत्रपणे अदा करण्यात येईल, असे मानले जाते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)