समलिंगी विवाहाबाबत ‘सुप्रीम’ निर्णय; RSS ची पहिली प्रतिक्रिया, विरोध आहे की समर्थन?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 18, 2023 01:25 PM2023-10-18T13:25:00+5:302023-10-18T13:25:20+5:30
RSS on Same Sex Marriage Supreme Court Verdict: समलिंगी विवाहाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणी संघाने भाष्य केले आहे.
समलिंगी विवाहाबाबत ‘सुप्रीम’ निर्णय; RSS ची पहिली प्रतिक्रिया, विरोध आहे की समर्थन?
RSS on Same Sex Marriage Supreme Court Verdict: समलिंगी विवाहांना कायद्याने मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कायद्यात बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून चेंडू संसदेच्या कोर्टात टोलवला. या जोडप्याला दत्तक घेण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी २१ याचिकांवर न्यायालयाने ११ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुनील आंबेकर म्हणाले की, समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आपली संसदीय लोकशाही व्यवस्था या समस्येच्या सर्व पैलूंवर गांभीर्याने विचार करू शकते आणि योग्य निर्णय घेऊ शकते. संघाने अलीकडेच समलिंगी संबंधांना आपला पाठिंबा व्यक्त करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, सुनील आंबेकर यांच्या प्रतिक्रियेनंतर आरएसएस अजूनही समलिंगी विवाहाच्या विरोधात असल्याचे दिसते, असे सांगितले जात आहे.
धर्मग्रंथांचा आधार देत समलिंगी संबंधांना ठरवले होते योग्य
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी सन २०२३ च्या सुरुवातीला समलिंगी विवाहाबाबत भाष्य करताना, धर्मग्रंथांचा हवाला दिला होता. संघाने या मुद्द्यावर उदारमतवादी वृत्ती दाखवली आहे. संघाचे महासचिव दत्तात्रेय होसाबळे यांनी म्हटले होते की, समलिंगी विवाहाबाबत संघाने मत का द्यावे? इतरांच्या जीवनावर परिणाम झाल्याशिवाय तो गुन्हा नाही. ही वैयक्तिक समस्या आहे.
दरम्यान, समलिंगी जोडप्यांसोबत भेदभाव होणार नाही हे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुनिश्चित करावे. सर्वसामान्यांना त्यांच्याविषयी जागरूक करावे. त्यांच्या मदतीसाठी हेल्पलाइन स्थापन करावी. मुलांमध्ये त्यांना जाण येईल तेव्हाच लिंगबदल शस्त्रक्रिया करावी. लैंगिक प्रवृत्तीत बदल घडविणारे हार्मोन्स बळजबरीने देऊ नये. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कुटुंबापाशी परतण्याची सक्ती करू नये. समलिंगी जोडप्यांविरुद्ध प्राथमिक चौकशीनंतरच गुन्हा दाखल व्हावा. शहरी आणि उच्चभ्रूच नव्हे तर ग्रामीण भागातही समलैंगिकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते.