पीकनिहाय कर्जाचे दर निश्चित! जिल्हा तांत्रिक समित्यांकडून केली जाणार अंमलबजावणी पीकनिहाय कर्जाचे प्रामुख्याने असे आहेत हेक्टरी दर! राज्यस्तरीय समितीकडून एकूण ७० पिकांसाठी पीकनिहाय हेक्टरी
By admin | Published: December 20, 2015 12:51 AM2015-12-20T00:51:59+5:302015-12-20T00:51:59+5:30
संतोष येलकर/अकोला: पिकांच्या उत्पादनासाठी २०१६-१७ मध्ये बँकांकडून शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या प्रतिहेक्टरी पीकनिहाय कर्जाचे दर शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीमार्फत निश्चित करण्यात आले आहेत. या पृष्ठभूमीवर पीक कर्ज दराची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन जिल्हास्तरीय तांत्रिक समित्यांकडून जानेवारीमध्ये करण्यात येणार आहे.
Next
स तोष येलकर/अकोला: पिकांच्या उत्पादनासाठी २०१६-१७ मध्ये बँकांकडून शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या प्रतिहेक्टरी पीकनिहाय कर्जाचे दर शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीमार्फत निश्चित करण्यात आले आहेत. या पृष्ठभूमीवर पीक कर्ज दराची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन जिल्हास्तरीय तांत्रिक समित्यांकडून जानेवारीमध्ये करण्यात येणार आहे.८ जून २०११ आणि ५ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील बँकांकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जामध्ये दरवर्षी आवश्यकतेनुसार वाढ सुचविण्यासाठी व कर्ज वाटप प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार गत १ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या सभेत २०१६-१७ या वर्षात विविध पिकांच्या उत्पादनासाठी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिहेक्टर पीकनिहाय कर्जाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्यातील खरीप, रब्बी-उन्हाळी पिकांसह भाजीपाला, फूल पिके, फळ झाडे अशा एकूण ७० पिकांसाठी पीकनिहाय कर्जाचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. निश्चित करण्यात आलेले पीकनिहाय कर्जाचे दर येत्या एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहेत. पीकनिहाय कर्जाच्या दरासंबंधी जिल्हानिहाय अंमलबजावणीचे नियोजन जिल्हा तांत्रिक समित्यांकडून येत्या जानेवारीमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यस्तरीय समितीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या पीकनिहाय कर्जाच्या दरापेक्षा कमाल १० ते १५ टक्के वाढीव दर ठरविण्याबाबत जिल्हा तांत्रिक समित्यांना मुभा राहणार आहे; मात्र राज्यस्तरीय समितीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या दरापेक्षा जिल्हा तांत्रिक समित्यांना पीक कर्जाचे दर कमी करता येणार नाहीत.राज्यस्तरीय समितीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या पीकनिहाय कर्ज दराच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जानेवारीमध्ये होणार आहे. या बैठकीत राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या पीकनिहाय कर्ज दरासंबंधी नियोजन करण्यात येणार आहे; मात्र निश्चित करण्यात आलेल्या दराच्या तुलनेत पीकनिहाय कर्जाचे दर कमी करता येणार नाहीत.- ज्ञानदीप लोणारे,जिल्हा उपनिबंधक./////////////////////////////