RBI कडून 500 च्या दोन वेगवेगळ्या नोटांची छपाई ? दशकातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा काँग्रेसचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2017 02:22 PM2017-08-08T14:22:48+5:302017-08-08T16:12:27+5:30
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून 500 रुपयांच्या दोन वेगवेगळ्या नोटांची छपाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे
नवी दिल्ली, दि. 8 - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून 500 रुपयांच्या दोन वेगवेगळ्या नोटांची छपाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राज्यसभेत विरोधकांनी केलेल्या आरोपानंतर सभागृहाचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं होतं. काँग्रेसने राज्यसभेत 500 च्या दोन वेगवेगळ्या नोटा दाखवत, या नोटांचा आकार आणि डिझाईन वेगवेगळं असल्याचा दावा करत हा या दशकातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.
'केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय का घेतला हे आज आम्हाला कळलं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दोन वेगवेगळ्या नोटांची छपाई केली आहे. या नोटांचा आकार आणि डिझाईन वेगवेगळे आहेत. हे कसं काय शक्य आहे ?', असा सवाल काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. कपिल सिब्बल यांनी यावेळी दोन नोटा असलेला एक फलकही हाती घेतला होता.
'आम्ही कधीच दोन वेगवेगळ्या एक पक्षासाठी आणि एक सरकारसाठी अशा नोटा छापलेल्या नाहीत. बाजारात 500 आणि 2000 च्या दोन वेगवेगळ्या नोटा आहेत', असा आरोप गुलाम नबी आजाद यांनीही केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत काँग्रेस बेजबाबदार वक्तव्य करत सभागृहात गांभीर्य नसणारे विषय उपस्थित करत असल्याचं म्हटलं आहे. 'नोटांबाबत बेजबाबदार वक्तव्य केलं जात आहे. शून्य प्रहरचा गैरवापर केला जात आहे', असं अरुण जेटली बोलले आहेत.
तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओब्रिएन यांनी काँग्रेला पाठिंबा दिला आहे. 'नोटांकडे पाहा, कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे', असं डेरेक ओब्रिएन बोलले आहेत. जनता दलाचे नेता शरद यादव आणि समाजवादी पक्षाचे नेता नरेश अग्रवाल यांनीही काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी या नोटांचा स्त्रोत जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.
अरुण जेटली यांनी या नोटांची सत्यता तपासली जाईल असं सांगितलं आहे. अर्थमंत्रालयाच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नोटांच्या आकार आणि डिझाईनमध्ये थोडा फरक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सरकारने दोन वेगवेगळ्या नोटांची छपाई करण्याचा कोणताच आदेश दिलेला नाही असंही स्पष्ट केलं आहे.