RBI Vs Government : पटेल यांचा राजीनाम्याचा निर्णय मागे

तूर्तास चर्चेला पूर्णविराम; मोदी सरकार व रिझर्व्ह बँकेतला वाद तूर्त शमला

- सुरेश भटेवरा 

नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा अहंकार व रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांचा संकोच, यामुळे वाढत चाललेल्या वादामुळे रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल निराश मन:स्थितीत असून, आपल्या पदाचा ते कोणत्याही क्षणी राजीनामा देण्याची शक्यता बुधवारी वर्तवली गेली. मात्र, काहीतरी तडजोड निश्चितपणे झाली असून, तूर्त तरी पटेल राजीनामा देणार नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे.

पटेल यांच्या राजीनामा देण्याच्या शक्यतेविषयी अर्थमंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मात्र, बुधवारी दुपारपर्यंत स्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न दोन्हींकडून सुरू झाले. काही कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही मध्यस्थी केल्याचे समजते. मात्र, राजीनाम्याची शक्यता नसल्याच्या वृत्तामुळे सेन्सेक्स अचानक ५५0 अंकांनी वाढल्याचे दुपारनंतर दिसले. पटेल यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी, सप्टेंबर २0१९ पर्यंत आहे. ते हा कार्यकाळ पूर्ण करतील की नाही, याबाबतच्या शंकांना आता विराम मिळाला आहे.

अर्थव्यवस्था सध्या गटांगळ्या खात आहे. रुपयाची घसरण सुरूच आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक काढून घेण्याचे चक्र सुरूच असल्याने आंतरबँकिंग मुद्रा बाजारात रुपयाची स्थिती ७४.११ पैसे प्रति डॉलरवर आली. रिझर्व बँक विरुद्ध मोदी सरकार हे भांडण व बँकेच्या कारभारात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप चव्हाट्यावर आल्यामुळे हा वाद टोकाला जाण्याचे वातावरण होते. तथापि स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने दोन पावले मागे घेतल्याचे दिसत आहे.

एका अर्थविषयक दैनिकाने मोदी सरकार आरबीआय कायद्याच्या कलम ७ नुसार रिझर्व्ह बँकेला विशेष आदेश देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त दिल्याने सकाळी गोंधळ सुरू झाला. नॉन बँकिंग फायनान्स व पेमेंट कंपन्यांना रोखीचा पुरवठा, कमजोर राष्ट्रीयीकृत बँकांना अर्थसहाय्य व एसएमई कर्जे याविषयी सरकार व बँक व्यवस्थापनात काही वाद झाल्याचा संदर्भ वृत्तात होता.

पेमेंट सिस्टिमसाठी स्वतंत्र नियामक संस्था तयार करणे मोदी सरकारचा मनसुबा असल्याची चर्चा काही दिवस सुरूच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असलेले हे काम सरकार काढून घेऊ इच्छित असल्याचा संशय त्यामुळे निर्माण झाला. सरकारचा हा इरादा रिझर्व्ह बँकेच्या उच्चपदस्थांना अजिबात मान्य नव्हता. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने एका टिपणाद्वारे त्यास विरोध केला. आरबीआय कायद्याच्या कलम ७ नुसार रिझर्व्ह बँकेला सार्वजनिक हिताच्या मुद्यांवर जनतेसाठी सोयीस्कर काम करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. सरकारने तशा आशयाची पत्रेही रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवली आहेत. सरकारने कलम ७ चा वापर करून प्रत्यक्ष आदेश दिल्यास उर्जित पटेल राजीनामा देतील, असा अंदाज व्यक्त केला गेला होता.

सारे काही ठिक होईल
‘रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आवश्यक आहे, सरकार स्वायत्ततेचा सन्मान करते. बँक व सरकार दोघांनी जनहित पाहून काम करावे, काही मुद्द्यांवर सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यात नियमित चर्चा सुरू आहे. लवकरच सारे ठीक होईल. ऊर्जित पटेल व विरल आचार्य अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतील व मार्ग काढतील,’ असे निवेदन अर्थमंत्रालयाने दुपारी जारी केले.